जब कांग्रेस सरकार में आती है तो राज्य को एक परिवार का ATM बना लेती है - केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण

हाइलाइट्स :

• केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की इंदौर में पत्रकारवार्ता।

• कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना।

• गिनाई भाजपा सर्कार की उपलब्धि।

इंदौर, मध्यप्रदेश। विपक्ष को देखिए, जब कोई एक राज्य कांग्रेस के हाथों में चला जाता है तो उस राज्य का विकास ही रुक जाता है। वो राज्य केवल एक परिवार का एटीएम बनकर रह जाता है। वहां फिर जनता के लिए कार्य नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा उदहारण है कर्नाटक। यह बात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंदौर में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान कही है। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। मेट्रो से यहां यातायात और भी सुलभ होगा। इंदौर में लेबर-एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक भी हुई यह सभी के लिए गौरव का विषय है। प्रदेश में सर्कार के प्रयासों से कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। करप्शन फ्री और गुड गवर्नेंस की सरकार जब कार्य करती है तो ऐसे ही विकास होता है।

मध्यप्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है :

निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि, कर्नाटक में कांग्रेस को सरकार में आए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए, उनका फिसिकल डेफिसिट बढ़ गया है। अभी ये राज्य और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। स्टेट का फिसिकल मतलब विकास और रेवेन्यू को देखकर योजना बनाई जानी चाहिए। मध्यप्रदेश में भी तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ सरकार बहुत से जन कल्याणकारी योजना चला रही है। महिलाओं के लिए चलने वाले योजना के बाद भी डेट तू जीडीपी रेश्यो बहुत अच्छा है।

1975 से हम गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे हैं:

निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के घोटाले बताते हुए आगे कहा कि, भूलना नहीं है कांग्रेस सरकार ने सरकार में रहते हुए मोजरबेयर, अगस्ता वेस्टलैंड, एबको, किसान बोनस जैसे कई हजारों करोड़ का घोटाला किया है। कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करके करोड़ों का घोटाला किया। किसानों को गुमराह करने में कांग्रेस से आगे कोई नहीं हो सकता है। 1975 से हम गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे हैं लेकिन दशकों तक रही कांग्रेस की सरकारें इसे कभी पूरा नहीं कर पाई। भाजपा की सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार ने 15 महीने के शासनकाल में केंद्र की 51 योजनाओं को रोका। किसानों की लिस्ट नहीं भेजी। क्या ये किसानों के हित में सोचने वाली सरकार हो सकती थी।