बांध के कारण उत्पन्न हुआ अप्रत्याशित संकट टला, CM ने राहत की मुस्कुराहट के साथ लोगों से की अपील

मध्यप्रदेश। प्रदेश के धार जिले के कारम नदी में बने बांध का एक हिस्सा टूटने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ था। बांध के लीकेज होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने गांवों को खाली करवा लिया था, वहीं तभी से शिवराज सरकार की प्रशासनिक टीमें डैम को बचाने की जी तोड़ कोशिश में जुटी हुई थी, आखिरकार बांध के कारण उत्पन्न हुआ अप्रत्याशित संकट टल गया है।

बता दें, बीते दिनों से पूरे देश में सुर्खियों में बना मध्यप्रदेश के धार का कारम डेम सफलतापूर्वक खाली करवा लिया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिन रात की अथक मेहनत रंग लाई और डेम टूटने से बच गया और वैकल्पिक तरीके से बनाई गई व्यवस्था से खाली हो गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा- मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि संकट टल गया है, अब सब सुरक्षित हैं। परसों से हम और पूरी टीम इस अभियान में लगे थे कि लोगों की जिंदगी बचा पायें, पशुओं की जिंदगी बचा पायें। यह बताते हुए मुझे संतोष है कि 18 गांवों की जनता को भी कि अब कोई संकट नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, जिला पुलिस बल के जवानों, होमगार्ड,NDRFHQ, SDRF की टीम सबने पूरे समर्पण के साथ काम किया। जनता, RSS के स्वयंसेवक, और BJP के कार्यकर्ता पूरी गंभीरता से सहयोग करने में जुटे रहे। मैं यहां बैठे सीएस, डीजीपी, एसीएस सिंचाई एवं गृह, तथा फील्ड पर उपस्थित हमारे तीनों मंत्री, कमिश्नर, आईजी, बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सदस्य श्री त्रिपाठी जी, आदित्य जी सभी को हृदय से बधाई देता हूं। मैं सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। हमने जबरदस्त जीवटता का परिचय दिया है। संकट की घड़ी में भी जनता ने धैर्य नहीं खोया। मैं जनता का भी आभार प्रकट करता हूं।

CM ने राहत की मुस्कुराहट के साथ लोगों से की अपील

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत की मुस्कुराहट के साथ लोगों से अपील की है कि खाली कराए गए 18 गांव के लोग प्रशासन के साथ अब अपने घरों में जा सकते हैं और आजादी का अमृत महोत्सव अपने गांव अपने घर में मना सकते है। संकट टल गया है, पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा । सीएम बोले- बताते हुए प्रसन्नता है कि, अब कोई संकट नहीं है, प्रभावित गांव के लोग प्रशासन के साथ गांव में जाने की योजना बना सकते हैं।