भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले संबद्धता, निरंतरता एवं स्थाई संबद्धता शुल्क में एकरूपता रहनी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों के परीक्षा समय में भी एकरूपता रहे, जिससे जुलाई-2021 से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो सके। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कैलेंडर का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में आयोजित विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं, जिससे उन्हें आत्म-निर्भर बनने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राशि की व्यवस्था कर पेंशन का समय पर भुगतान किया जाए। विश्वविद्यालयों का निर्धारित अंशदान समय पर पेंशन फंड में जमा कराया जाए। विश्वविद्यालय यदि नए विषयों के पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय एवं उनके अंतर्गत संचालित महाविद्यालय स्थाई संबद्धता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का मानवीय संवेदनाओं के साथ समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों, महालेखाकार की लंबित ऑडिट आपत्तियों, विद्यार्थियों की शिकायतों आदि का निराकरण तत्परता से करें।
डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एक पिछड़े गांव को गोद ले, जिससे उसका विकास हो सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उद्योग जगत से संपर्क कर विद्यार्थियों के प्लेसमेंट करने की कार्यवाही करें। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान दें एवं शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि एवं मेडिकल के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिये प्रभावी प्रयास किये जायें। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोले जाने पर भी चर्चा की। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, अपर आयुक्त उच्च शिक्षा चन्द्रशेखर वालिम्बे सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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