इंदौर, मध्यप्रदेश। ओपी गोयल संचालक सीसीसीए के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर के प्रभारी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से रेसिडेन्सी कोठी पर प्रत्यक्ष भेंट कर उनका स्वागत किया तथा कोविड-19 महामारी के दौरान बंद पड़े सिनेमाघरों की समस्या से अवगत कराया। श्री गोयल ने निवेदन किया कि जब जिम, माल, क्ल्ब एवं बाजार इत्यादि खोल दिए गए हैं तो सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति प्रदेश मे तुरंत प्रदान की जाए। हाल ही में गुजरात सरकार ने उनके प्रदेश में 2021 के लिए सिनेमाघरों को संपत्ति कर एवं बिजली बिलों में 1 वर्ष तक फिक्स चार्ज से छूट प्रदान की हैं। इस अवसर पर मंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया तथा फिल्म उद्योग को राहत प्रदान करने का निवेदन किया।
प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख मांगें :
गुजरात सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश के भी सिनेमाघरों में बिजली बिल में फिक्स चार्ज से छूट प्रदान की जाए
सिनेमाघरों से मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली बिल की वसूली की जाए तथा पेनल्टी एवं लेट फीस से छूट प्रदान की जाए।
सिनेमाघरों को कम से कम 2 वर्ष अथवा गुजरात सरकार की तर्ज पर सन 2021 के लिए संपत्ति कर से छूट प्रदान की जाए।
सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकरण हेतु ए ग्रेड सेंटर पर स्थित सिनेमाघरों को 50 लाख और सि ग्रेड सेंटर पर स्थित सिनेमाघरों को 10 लाख रियायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाए, जिसे जीएसटी में समायोजित किया जाए अथवा 50 लाख तक की जीएसटी से छूट प्रदान की जाए।
इस मौके पर ओपी गोयल के साथ सीसी सी ए डायरेक्टर बसंत कुमार लड्डा, अमित कासलीवाल, भरत बिंदल, अशोक राव, सुनिल चौधरी प्रतिनिधि मंडल मे मौजूद थे। मंत्री श्री मिश्रा ने समस्या के निराकरण का जल्द ही आश्वासन दिया गया।
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