1 जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का सरकार ने लिया निर्णय, जानिए इसके फायदे...

हाइलाइट्स

• नए साल में पूरे मध्यप्रदेश में Cyber Tehsil System लागू होगा

• सरकार ने 1 जनवरी से एमपी में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया

• साइबर तहसील व्यवस्था के लोकार्पण के लिए सीएम मोहन ने अमित शाह को किया आमंत्रित

Cyber Tehsil System in MP: नए साल में मध्यप्रदेश में Cyber Tehsil System लागू होगा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर भेंट कर आगामी एक जनवरी 2024 को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकर्पित करने का अनुरोध किया।

राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है। आइए जानें इसके फायदे...

• एक जनवरी से मध्‍य प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील व्यवस्था

• इससे रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा।

• साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा।

• खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

बता दें, पहले चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है, जहां विक्रय पूरे खसरे का है। इसके बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बँटवारे में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि, साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग के बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है, जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे में लागू किया जाएगा।

डॉ. यादव ने कहा कि, साइबर तहसील के माध्यम से ऑनलाइन, पेपरलेस और फ़ेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से प्रदेश शासन ‘सुशासन से सुराज’ की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री शाह को नववर्ष में प्रदेश को अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करने और पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने का अनुरोध किया, जिसे शाह ने सहर्ष स्वीकार किया।

बता दें कि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मंत्रिमंडल की पहली बैठक एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया था। लेकिन अब 1 जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया गया है।