शहडोल, मध्यप्रदेश। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह राजस्व सेवा अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि डायवर्सन, राजस्व वसूली, ऋण पुस्तिका वितरण, अविवादित नामांतरण, आविवादित बटवारा, लंबित सीमांकन, लंबित तरमीम एवं डायवर्सन प्रकरणों के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 6 माह से अधिक लंबित केसों का निराकरण भी कराना सुनिश्चित करें। राजस्व कोर्ट में प्रकरणों को अनावश्यक लंबित ना रखा जाए। उक्त निर्देश गुरूवार को कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।
राजस्व वसूली में लाएं प्रगति :
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि भूमि विक्रय की अनुमति के आधार पर नामांतरण एवं डायवर्सन पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के माध्यम से सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार राजस्व वसूली कार्य में प्रगति लाएं एवं शासकीय भूमि में अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आरएमसीएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अनुभाग एवं तहसील स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि कोर्ट में राजस्व अधिकारी नियत तिथि निर्धारित करके नहीं बैठ रहे हैं इससे राजस्व प्रकरणों में लंबित केसों में वृद्धि हो रही है अत: सभी राजस्व अधिकारी अपने कोर्ट का दिन नियत कर एवं लंबित केसों का व्यक्तिगत अध्ययन कर उनका निराकरण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले के विभिन्न कोर्ट में दाण्डिक प्रकरणों की समीक्षा की।
लंबित प्रकरणों का शीघ्र करें निराकरण :
कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लंबित विभागबार एवं क्षेत्रवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने शासकीय कार्यालयों के भवनों एवं जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को देते हुए कहा कि भू माफिया एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देश दिए कि राजस्व अभियान एवं राजस्व वसूली की जानकारी प्रतिदिन उन्हें प्रदान करें, ताकि उसकी समीक्षा की जा सके।
अपात्रों के नाम करें विलोपित :
कलेक्टर ने सीएम किसान, पीएम किसान कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें प्रगति लाएं ताकि जिला प्रदेश स्तर पर अग्रणी स्थानों पर सुशोभित हो सके। बैठक में ग्रामीण आबादी सर्वे, स्वामित्व योजना की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले की पीडीएस दुकानों में जिला अधिकारियों को नामांकित कर उन्हें पीडीएस की दुकानों का सत्यापन करने के लिए नामांकित किया गया है, 10 जुलाई को आयोजित होने वाले अन्न उत्सव से लगातार तीन-चार दिनों तक नोडल अधिकारी आवंटित दुकानों का निरीक्षण, परीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपात्रों के नाम भी विलोपित किए जाएंगे।
लंबित प्रकरणों को ऑनलाइन कराएं :
कलेक्टर ने अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा को निर्देश दिए कि जिले के अधिकारियों के दौरा डायरी एवं अग्रिम दौरा प्रोग्राम को मंगाकर सत्यापित करें। कलेक्टर ने वनाधिकार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि जनपद गोहपारू में सबसे अधिक प्रकरण लंबित है, इस पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित किया कि उनके कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को लगाकर गोहपारू के लंबित प्रकरणों को ऑनलाइन कराएं ताकि वनाधिकार लंबित प्रकरणों का निराकरण हो सके। बैठक में कलेक्टर ने अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार को दिए। उन्होंने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी ग्राम सेवा अभियान में प्रगति लाने के लिए स्वत: अधीनस्थ क्षेत्र में ग्राम सेवा अभियान की मॉनिटरिंग करें ताकि ग्राम सेवा अभियान में गुणात्मक सुधार के साथ-साथ सभी प्रकरणों का निराकरण समय पर हो सके।
ये रहे मौजूद :
बैठक में अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर शेर सिंह मीणा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर दिलीप कुमार पांडेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतपुर धर्मेंद्र मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्योहारी सुश्री प्रियांशी भंवर, जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर, उप संचालक कृषि आर.पी. झारिया, तहसीलदार गोहपारू श्रीमती मीनाक्षी बंजारे, नायब तहसीलदार लवकुश कुमार शुक्ला, अभयानंद शर्मा, सुश्री विंध्या मिश्रा, चंद्र कुमार वट्टे, साक्षी गौतम, अमित मिश्रा सहित जिले के अन्य तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी अन्य उपस्थित थे।
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