प्रदेश कांग्रेस की बड़ी घोषणा, खिलाड़ियों को भी मिलेगा लाभ

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पक्ष में एक बड़ी और अहम घोषणा की है।

निगम- मंडलों की भर्ती में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में यह व्यवस्था लागू कर दी थी, लेकिन सरकारी उपक्रमों की भर्तियों में आरक्षण स्पष्ट नहीं किया था।

शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था संबंधित जानकारी स्पष्ट की गई। आदेश में कहा गया है कि, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया जाए। साथ ही 2 जुलाई 2019 तक सरकारी विभागों और उपक्रमों में जो पद खाली हैं, उन पदों को भरने में भी इसका पालन किया जाए।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में निगम-मंडल में सभी 62 विभागों समेत सरकारी उपक्रमों में करीब एक लाख पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को सरकार जल्द ही भर्तियां निकालने जा रही है। साथ ही 2 जुलाई की स्थिति में जो पद रिक्त हैं, उन्हें भरे जाने में इसका पालन किया जाएगा।

प्रदेश के खिलाड़ियों को भी मिलेगा आरक्षण

प्रदेश में खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अंडर 16 प्रांतीय ओलिंपिक शुरू किया जायेगा। शनिवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने ग्वालियर के कम्पू खेल परिसर में प्रांतीय ओलंपिक खेलों के शुभारंभ की घोषणा की।

मंत्री पटवारी ने कहा 'अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में लगातार पदक हासिल करने के बाद खिलाड़ी नौकरी के लिए दर-दर भटकते रहते हैं। इसलिए नई खेल नीति में खिलाड़ियों को आरक्षण देंगे। अंडर 16 प्रांतीय ओलिंम्पिक में सभी सीबीएसई, सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे।'

वर्तमान में प्रांतीय ओलिम्पिक में 10 खेल-हॉकी, बास्केबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स आदि शामिल हैं।

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