प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है- कमलनाथ
भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में जहां एक तरफ महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं दिनोंदिन जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब से लोगों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार में बहन-बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं निरंतर जारी हैं। बहन-बेटियां चाहती हैं सबसे पहले सुरक्षा लेकिन कभी पूजन व कभी उम्र के नाम पर गुमराह करने का काम जारी है। सीधी, खंडवा, उमरिया की वीभत्स घटनाओं के बाद अब बैतूल जिले की सारनी व इंदौर की घटना ने प्रदेश को किया शर्मसार। जो विपक्ष में बैठकर बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर लंबे-चौड़े भाषण देकर धरने देते थे वो आज इन घटनाओं पर मौन क्यों हैं ?
नाथ ने कहा कि पता नहीं कब नींद से जागेगी सरकार और बहन-बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर कड़े कदम उठायेगी ? ज़हरीली शराब की तरह ही बहन-बेटियों से दरिंदगी की घटनाओं पर ज़िम्मेदार अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय हो।
उन्होंने जहरीली शराब के मुद्दे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कितना शर्मनाक है कि जो भाजपा चुनाव के पूर्व शराबबंदी की बात करती थी वो आज मध्य प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने की तैयारी कर रही है। अब जहरीली शराब के नाम पर शराब दुकानों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नाथ बोले- मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं कि मध्यप्रदेश में भले लोगों को राशन नहीं मिले लेकिन सरकार शराब जरूर उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी में भी भले धार्मिक स्थल, आयोजन, वैवाहिक कार्यक्रम बंद रहे, कर्फ्यू लगा रहा लेकिन शराब की दुकानें देर रात तक चालू रहीं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और शराब की दुकानें व शराब के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नित नए निर्णय लेने का काम करती रहती है। यदि प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ायी गयीं तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस जनविरोधी निर्णय का खुलकर विरोध करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और शराब की दुकानें व शराब के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नित नए निर्णय लेने का काम करती रहती है। यदि प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ायी गयी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस जनविरोधी निर्णय का खुलकर विरोध करेंगे।
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