Shahdol : परियोजना अधिकारी की मनमर्जी से चल रहे मनरेगा के नियम कायदे

शहडोल, मध्यप्रदेश। कोरोना काल में मनरेगा योजना में सरकार सहित लोगों का खूब साथ दिया, लेकिन जिले में मनरेगा के अधिकारी के चलते इन दिनों विभाग कटघरे में नजर आ रहा है। जिला पंचायत शहडोल की मनरेगा शाखा में कार्यालय से लेकर फील्ड तक भर्रेशही का आलम है, कार्यालय के लिखा-पढ़ी में भी जहां वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है, वही फील्ड में चल रहे निर्माण कार्यों में गफलत बाजी को संरक्षण दिया जा रहा है। जिसमें परियोजना अधिकारी राहुल सक्सेना की अहम भूमिका बताई जा रही है, जब से मनरेगा में राहुल सक्सेना को परियोजना अधिकारी बनाया गया है, तब से मनरेगा जैसी योजना पटरी से उतरती जा रही है और मनरेगा की गाइडलाइन का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है।

तोड़ मरोड़ कर दे रहे जानकारी :

जिला पंचायत के वाटर शेड परियोजना कार्यालय में पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर के मामले में मनरेगा परियोजना अधिकारी ने सभी हदें पार कर दी हैं, उसके संविलियन आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल कर नौकरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बताया गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड अंतर्गत पदस्थ डांटा एंट्री ऑपरेटर के नए अनुबंध को लेकर अधिकारियों की भ्रामक जानकारी देकर-देकर उसके संविलियन में रोड़ा अटका रहे हैं।

वरिष्ठों को किया जा रहा गुमराह :

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा ऑपरेटर को अन्य विभाग में मर्ज करने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 1162 दिनांक 2 जून 2021 को आदेश जारी किया गया, लेकिन इस पत्र के जवाब में तरह-तरह की जवाब देकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया गया, जिसके कारण आज तक वाटर शेड में पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरे विभाग में मर्ज नहीं हो सके। इतना ही नहीं जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रिक्त के संबंध में मांगी गई, जानकारी के संबंध में पत्र क्रमांक 1104 दिनांक 29 3 2021 का जवाब भी गोलमोल दिया गया।

अधिकार से किया वंचित :

जिला पंचायत में डाटा एंट्री का पद खाली था, लेकिन किसी ऑपरेटर की नियम विरुद्ध नियुक्ति कर उसको संरक्षण दिया जा रहा है, इस संबंध में मनरेगा परियोजना अधिकारी राहुल सक्सेना द्वारा पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 26 मार्च 2021 में पद खाली होने का जिक्र किया गया, लेकिन बाद में अपने ही पत्र के आदेश में दिए गए जवाब से मुकर गये, इतना ही नहीं पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद खाली होने के लिए नोटशीट भी चलाई गई, वहीं दिव्यांग महिला डाटा ऑपरेटर को अधिकार से वंचित किया जा रहा है जिसकी शिकायत भी जिला पंचायत सीईओ व कलेक्टर से हो चुकी है।

न्याय की लगाई गुहार :

दिव्यांग महिला ऑपरेटर ने शिकायत में परियोजना अधिकारी पर अनर्गल दबाव डालकर कार्य कराने का भी आरोप लगाया गया है इसके बाद भी जिला मनरेगा अधिकारी के कार्य शैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है जिससे दिव्यांग महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर परेशान है। दिव्यांग महिला के साथ नोटशीट में किए गए फेरबदल की जानकारी जावक रजिस्टर पंजी की पत्र क्रमांक 26 मार्च 2021 का भी अवलोकन किया जा सकता है, जिससे दिव्यांग डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ हो रहे अन्याय का खुलासा हो सकता है, इस मामले में दिव्यांग महिला कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है।