मैनिट को बनाया जा रहा क्वारंटाइन सेंटर, छात्रों ने जताया विरोध

भोपाल के मैनिट को प्रदेश का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, वही छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में उनके जरुरी दस्तावेज है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
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राजएक्सप्रेस। राजधानी के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( मैनिट ) को प्रदेश का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने की आशंका के चलते जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। यहां पर 6 बड़े हॉस्टल हैं। जिनका प्रारंभिक तौर पर अधिग्रहण कर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने संपूर्ण मैनिट कैंपस का अधिग्रहण कर लिया है। एक हॉस्टल में 200 कमरे हैं। इस तरह 200 कमरों का क्वारंटाइन सेंटर बनेगा। जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उसे देखते हुए प्रशासन गहन तैयारियों में जुटा हुआ है।

ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मैनिट के सभी भवन और कमरों को सैनिटाइज करा कर एसडीएम टीटी नगर राजेश शुक्ला को सौंपा जाए। जिसके बाद मैनिट प्रबंधन ने हॉस्टल को जिला प्रशासन के हवाले करना शुरू भी कर दिया है। 200 कमरों के हॉस्टल नंबर.11 को एसडीएम के सुपुर्द कर दिया गया है। यहां करीब 5 हजार लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है।

छात्रों ने कलेक्टर को ट्विट कर जताया विरोध

छात्रों ने हॉस्टल अधिग्रहण कर इसे क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की खबर सुनकर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े के ट्वीटर हैंडल पर विरोध जताया है। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल में उनके सामान सहित अहम दस्तावेज और लैपटॉप रखे हुए हैं। ऐसे में उनके दस्तावेज गुम हो सकते हैं। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि हम कैसे इस बात को मान लें कि संक्रमण खत्म होने के बाद पूरे हॉस्टल को सैनिटाइज कर हमें हमारे दस्तावेज और लैपटॉप बिना किसी क्षति के उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

क्या है मैनिट प्रबंधन का कहना

इस विषय पर मैनिट के रजिस्ट्रार का कहना है कि महामारी एक्ट के अनुसार हॉस्टल जिला प्रशासन के हवाले करना ही होगा। वे तो सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं और उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस स्थिति में हॉस्टल में रखे छात्रों के दस्तावेज और अन्य सामाग्री की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वहीं छात्रों की सामाग्री सुरक्षित रखवा दी जाएगी। इस संबंध में निगम कमिश्नर और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ प्रबंधन की बैठक भी हो चुकी है।

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