धार, मध्य प्रदेश। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष एवं सचिव अखिलेश जोशी, एस विनीता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मागदर्शन में सोमवार को पीर बाबा, आदिवासी बस्ती, डिस्लरी के पास, धार, आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रर्वतन के लिए विधिक सेवाएं, योजना 2015 हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल द्वारा प्राधिकरण अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया गया कि योजना का लक्ष्य देश एवं प्रदेशों में जनजातियों तक न्याय की पहुॅच को सुनिश्चित करना है। साथ ही अपने अधिकारों तक पहुॅच, लाभ, विधिक सेवाएं, इत्यादि को सुगम बनाना है ताकि संविधान के समाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक एवं न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थपूर्ण रूप से अनुभव कर सकें।
इसके अलावा अन्य विधिक अधिकार जैसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 आदि की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम के अंत में 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की भी जानकारी दी गई व अपील की गई कि आगामी लोक अदालत में अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करावें। शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर्स शकील मोहम्मद एवं शिवसिंह तोमर के अतिरिक्त अधिक संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित हुए।
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