नर्मदापुरम का पीएम आवास घोटाला : 5 करोड़ के घोटाले मेंं 7 माह बाद भी नहीं हुई कार्यवाही

नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश। घपलों घोटालों के लिए बुरी तरह बदनाम नर्मदापुरम नगर पालिका में घोटालों का पता ही नहीं चलता और अगर किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता सामने आ भी जाए, तो कार्यवाही ठंडे बस्ते में चली जाती है। हम बात कर रहे हैं पीएम आवास घोटाले की, जो विधानसभा भवन तक में गूंज चुका है। प्रदेश भर में सुर्खियां बटोर चुके इस घोटाले की जांच को सात माह होने जा रहे हैं, लेकिन अपात्रों को आवास देने और पात्रों का हक छीनने वालों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास घोटाले में लगभग 7 लोग दोषी हैं, जिन पर कार्रवाई लंबित है। पूर्व नपा अध्यक्ष सहित 7 लोगों पर कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन 7 माह हो गए हैं, जांच करके शासन को भेजना है, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने उक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

विदित है कि प्रधानमंत्री आवास अनियमितता में लगभग 5 करोड़ का घोटाला सामने आया था। इस मामले को विधानसभा में उठाया गया था। बताया जाता है कि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी हो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, यह बात मंचो से कर रहे हैं लेकिन नगर पालिका में करोड़ों का घोटाला उजागर होने के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। मालूम हो कि उक्त मामले में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष जो कि भाजपा के हैं, इसलिए कार्यवाही धीमी गति से चल रही है। लेकिन नगर पालिका में कार्यपालन यंत्री रमेशचंद्र शुक्ला जो कि प्रधानमंत्री आवास का कार्य खुद देख रहे थे, इनके ही कार्यकाल में यह मामला उजागर हुआ था और यह खुद भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं। पूरे मामले को लेकर नगरपालिका के हाल ही में उपाध्यक्ष बने अभय वर्मा ने मांग उठाई है कि प्रधानमंत्री आवास के घोटाले में जो भी लोग शामिल हैं और जिन पर मामला विचाराधीन हैं इन सभी अधिकारी और तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

पीएम आवास योजना का काम अभी भी आरोपी अधिकारी के जिम्मे :

श्री वर्मा का कहना है कि नगर पालिका प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा शहर के कॉलोनाइजर को भी अवैध कॉलोनी के मामले में श्री शुक्ला ने कई ऐसे लोगों को एनओसी दे दी है, जिनकी कॉलोनी पूरी तरह अपूर्ण है। अवैध की श्रेणी में आती है, ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिया गया है। वही भ्रष्टाचार में लिप्त कार्यपालन यंत्री अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का काम देख रहे हैं। जबकि उनका कहना है कि यह काम मैंने किसी अन्य यंत्री को दे दिया है। उधर यंत्री का कहना है कि मुझे कोई प्रभार नहीं दिया गया है। मौखिक रूप से जरूर कहा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का काम सिर्फ कार्यपालन यंत्री रमेश चंद्र शुक्ला ही दे रहा देख रहे हैं, जो कि इस मामले में खुद दोषी हैं। श्री शुक्ला ने अपने अधीनस्थ कुछ कर्मचारी जो कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का काम देख रहे हैं। बताया जाता है कि यह कर्मचारी शुक्ला के चाहते हैं, उन्हीं के इशारे से यह कार्यवाही की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे काम को दैनिक वेतन भोगियों के हवाले कर रखा है। इस मामले में उपाध्यक्ष का कहना है कि इन सब कर्मचारियों के खिलाफ और कार्यपालन यंत्री शुक्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो प्रदेश के मंत्री से मिलकर शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची तैयार हो रही है, उसमें भी हेराफेरी करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं नगर पालिका में डीपीआर की कॉपी भी गुम हो गई है। सन 2017 और 16 की डीपीआर की काफी गायब कर दी गई है, इस मामले की भी जांच होना चाहिए और शुक्ला को तत्काल कार्यवाही कर कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

इनका कहना :