राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के नागदा शहर कृषि उपज मंडी बंद होने के कारण किसानों की उपज सोसायटी में पहुंची, जिसके कारण सोसायटी में गेहूं की आवक अत्याधिक हुई। अभी तक 92 प्रतिशत किसानों की उपज सोसायटी में तुल चुकी है। लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद होने से बारदाना की कमी आई, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों की एक एक दाना खरीदने की योजना तैयार की है।
कृषि उपज मंडी बंद होने से किसानों ने सबसे ज्यादा अपनी उपज को सोसायटी में तौला, अभी तक 92 प्रतिशत किसान उपज को समर्थन मूल्य पर बेच चूके है। शेष बचे किसानों की उपज भी सोसायटी खरीदेंगी। यह बात पूर्व विधायक दिलीपसिंह शेखावत ने रविवार को उनके निवास स्थान पर कहीं।
उन्होंनें बताया कि समर्थन मूल्य की खरीदी की तिथि बढ़ाने और किसानेां की समस्या को लेकर 30 और 31 मई को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, जिला के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्र से मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व में सकारात्मक रुख अपनाते हुए बताया कि आमजन और किसानों को लेकर प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील है। शेखावत के अनुसार यदि 1 जून को भी एसएमएस आए तो इससे स्पष्ट हो गया है कि समर्थन मूल्य की खरीदी की तिथि बढ़ गई है इसकी अधिकारी पुष्टि भी सोमवार को जाएगी।
तिथि बढ़ने को लेकर रविवार की सुबह कलेक्टर आशीषसिंह से चर्चा कि लेकिन आदेश की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन तिथि बढ़ने को लेकर सकारात्मक दिखाई दिए। शेखावत ने बताया किसान की उपज का एक एक दाना प्रदेश सरकार खरीदेगी, लेकिन गेहूं को बारिश में गिला नहीं होने देगी।
उद्योग बंद होने से बारदाना के कमी की स्थिति निर्मित हुई
लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद होने से बारदाना के कमी स्थिति निर्मित हुई, इसके बाद भी सरकार ने किसानों के प्रति सकारात्मक पहल करते हुए बारदाना उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री ने शेखावत को आश्वासन दिया कि सरकार गेहूं खरीदकर भले ही खुले आसमान के नीचे रखेगी, लेकिन किसान की उपज को खराब नहीं होने देंगे। शेखावत ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक मोहन यादव, पारस जैन ने भी मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि पानी पताशा, फोटोग्राफर, दर्जी समाज, बैंड, ढोल, सब्जी, मसाले वाले, धोबी आदि समाज के व्यक्तियो ने मुझे मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे थे, दो दिन के भोपाल प्रवास के दौरान यह ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया।
ठेका श्रमिका वेतन दिलाने के लिए श्रम विभाग करेगा मध्यस्थता
स्थानीय उद्योगों में कार्यरत ठेका श्रमिकों के मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिसमें बताया लगभग 90 ठेका श्रमिक जो किसी कारणवश 23 मार्च को कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण उद्योग द्वारा उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं कुछ उद्योगों द्वारा अभी तक बोनस का वितरण नहीं किया, जो पांच वर्षीय समझौते की उल्लंघन की श्रेणी में आता है। श्रम विभाग के अधिकारियों के मध्यस्तता करवाकर श्रमिकों को वेतन दिलाने का आश्वासन दिया।
अप्रवासी मजदूरों के मामले को भी मुख्यमंत्री चौहान ने गंभीरता से लिया। शेखावत ने बताया कि ऐसे मजदूरों को संबल योजना से जोड़कर शासन की योजनाओं को लाभांवित किया जाएगा। संबल योजना में पंजीयन की प्रक्रिया को नागदा और खाचरौद नगरपालिका द्वारा तीव्रगति से काम किया जा रहा है।
विकास कार्यो को दोबारा मिलेगी गति
वर्ष 2018 में दुर्भाग्यवश खाचरौद विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जीते, जिसके कारण विकास कार्यो की गति थम सी गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शेखावत को आश्वासन दिया कि जो विकास कार्य रुक गए है उनको तीव्रगति से चलाएंगे, यदि आवश्यकता पड़ी तो नए विकास कार्यो को भी प्राथमिकता देंगे। शेखावत ने मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
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