सहायक प्राध्यापकों के आगे झुकी सरकार, नियुक्ति पत्र हुए जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश: पीएससी चयनित सहायक प्राध्यापकों को मिली नियुक्ति, धरना किया समाप्त।
सहायक प्राध्यापकों के आगे झुकी सरकार, नियुक्ति पत्र हुए जारी
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राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने पीएससी से चयनित प्राध्यापकों की हड़ताल को देखते हुए 2700 सहायक प्राध्यापकों में से 835 उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी किए, जिससे यह खबर मिलते ही प्राध्यापकों ने 6 दिन से जारी अनशन को खत्म कर दिया है। अब संभाग स्तर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बचे उम्मीदवारों की नियुक्त पत्र 10 दिसंबर को कोर्ट से फैसला आने के बाद ही जारी किया जाएगा। शहर के नीलम पार्क में प्राध्यापकों द्वारा अनशन और भूख हड़ताल की जा रही थी।

सरकारी कॉलेजों में खाली हैं पद :

बता दें कि, प्रदेश के सरकारी कॉलेजो में सहायक प्राध्यापकों के 9037 में से 4727 पद खाली हैं। जिसके लिए विभाग ने 3379 पदों पर भर्ती कराने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से मांग की थी, जिसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करीब 2719 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। लेकिन विभाग द्वारा प्राध्यापकों के लिए नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। जिसके लिए उम्मीदवार 15 महीनों से संघर्ष कर रहे थे।

भूख हड़ताल पर हैं सहायक प्राध्यापक :

बता दें कि, पीएससी से चयनित 2700 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल प्रदेश में लगातार जारी है, वे नियुक्ति पत्र की मांग करते हुए काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। सहायक प्राध्यापकों ने 24 नवंबर को इंदौर के महु से संविधान रक्षा यात्रा की शुरुआत की थी जो 30 नवंबर को भोपाल पहुंची थी। जिसके बाद प्राध्यापकों ने शहर के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जहां पुरुष प्राध्यापकों ने मुंडन कराकर विरोध जताया था, वहीं भूख हड़ताल पर बैठने का भी फैसला किया।

भूख हड़ताल के दौरान एक महिला सहायक प्राध्यापक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राध्यापकों का कहना है कि, सरकार चयनित उम्मीदवारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ।

15 दिसंबर तक सभी प्राध्यापकों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद:

हालांकि, नीलम पार्क के धरना प्रदर्शन को फिलहाल समाप्त किया गया है अभी नियुक्ति की मांग को लेकर जिला और संभाग स्तर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा साथ ही सभी सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति 15 दिसंबर तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है अगर नियुक्ति पत्र जारी नहीं होते हैं तो सरकार के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

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