MP News: राज्य में खुलेंगे 10 नए कॉलेज और 22 ITI, मां अहिल्या कल्याण बोर्ड को मिली कैबिनेट की स्वीकृति

CM Shivraj Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगा सकती है। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ प्रारंभ हुई। कैबिनेट की बैठक में ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत राज्य के अन्य मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में युवा रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार पूरे प्रदेश में 22 नए ITI खोलने के फैसले पर भी मुहर लगाई गयी। इस मीटिंग में माँ अहिल्या कल्याण बोर्ड का गठन और 10 नए कॉलेज खोलने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है।

कैबिनेट ने इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी :

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय मिलेगी धनराशि

छात्रों के लिए प्रदेश में 22 ITI और 10 नए कॉलेज

43 गांव के लिए सिंचाई परियोजना धार जिले में

कुड़मी जाति को पिछड़ा वर्ग का लाभ

मां अहिल्या कल्याण बोर्ड का गठन

संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन

केबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपर्ण निर्णय:

• कैबिनेट की मीटिंग में 10 नए महाविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। इनमें से 4 में नवीन संकाय और 7 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किये जाने और इसके लिए 589 पद स्वीकृत किये गए।

• धार जिले में माध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से 43 गाँव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। इस परियोजना की लागत करीब 479 करोड़ रुपए है।

• तकनीकी शिक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए 22 शासकीय आईटीआई के स्थापना को स्वीकृति दी गयी। इसके लिए 418 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है।

• आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को मंत्री परिषद् द्वारा 13,000 प्रति माह और सहायिका को 5,750 प्रति माह दिया जाएगा। हर वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के 1000 और सहायिका के वेतन में 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हज़ार और सहायिका को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।

• रीवा जिले में रेफयूजी को बिना किसी ब्याज के जमीन दी जाएगी।

• सिवनी और नीमच में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना को मंजूरी दी गयी।

• सागर में संत रविदास जी के सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को मंजूरी दी गयी।

• कुड़मी जाती को सूची क्रमांक 76 से सूची 39 में शामिल किया गया। अब इन्हे भी पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले लाभ मिलेंगे।

• माँ अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी दी गयी। पाल, गड़रिया और धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे।