MP BUDGET 2023-24: विकास अनुबंध पर देय स्टाम्प शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत किया, पढ़े सभी जानकारी

राजएक्सप्रेस, मध्यप्रदेश। प्रदेश का बजट बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। वित्त मंत्री बजट भाषण में सरकार की बीतें वर्ष की उपलब्धियां और 2023-24 के प्रस्तावित कार्यो की जानकारी दी। 2023-24 का कुल बजट बीतें वित्तिय वर्ष की तुलना में 13 फीसदी अधिक 3,14,025 (करोड़) ,जबकि बीतें वर्ष 2,79,237 (करोड़) का था। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

विभागवार बजट (करोड़)

गृह विभाग - 10 , 299 , राजस्व विभाग - 9,285 , वन विभाग -4,431

उर्जा विभाग - 18,301, लोक स्वास्थ्य यंात्रिकी विभाग - 10,192, लोक निर्माण विभाग - 9,408 , जन संसाधन विभाग -7,182, नर्मादा घाटी विकास विभाग - 3,867 ।

कृषि कल्याण तथा कृषि विकास निगम - 16, 996, सहकारिता विभाग - 2,417, पशुपालन एंव डयरी विभाग -1,492, कुटीर एंव ग्रामोद्योग विभाग - 133 ।

जनजातिय कार्य विभाग - 11,748 , सामाजिक न्याय एंव नि:शक्तजन कल्याण विभाग -3,987 , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग -2,162 , पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग - 19,336।

स्कूल शिक्षा विभाग - 31, 633, उच्च शिक्षा विभाग - 3,745, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एंव रोजगार विभाग- 2,997।

महिला एंव बाल विकास विभाग - 14,686 , लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग - 11, 988 , चिकित्सा शिक्षा विभाग - 3, 168 , आयुष विभाग - 746 , भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग -153 ।

ग्रामीण विकास विभाग - 17, 471, नगरीय विकास एंव आवास विभाग - 14, 883, पंचायत विभाग- 6, 972।

जानें योजना, मिशन, अनुदान में कितने करोड़ मिले

अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) - 36,950.16 करोड़

अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) - 260, 86.81 करोड़

सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना - 11406 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना - 8000 करोड़

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना - 8000 करोड़

जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन - 7332 करोड़

15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता - 6935 करोड़

माध्यमिक शालायें - 6728 करोड़

अटल कृषि ज्योति योजना -5520 करोड़

मप्रविम द्वारा 5 एचपी के कृषि पम्पों, थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय

के लिए प्रतिपूर्ति में - 4775 करोड़

शासकीय हाई , हायर सेकेण्डरी शालायें - 4641 करोड़

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान - 4176 करोड़

समग्र शिक्षा अभियान - 4039 करोड़

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम , एनआरएचएम) - 3996 करोड़

प्राथमिक शालाएं - 3813 करोड़

प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण - 3600 करोड़

रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस ) -3526 करोड़

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- 3500 करोड़

अटल गृह ज्योति योजना -3500 करोड़

सीएमराइज - 3230 करोड़

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना -3230 करोड़

हाउसिंग फॉर आल - 2800 करोड़

स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान - 2748 करोड़

कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय- 2381 करोड़

माध्यमिक शालाएं - 2221 करोड़

बांध तथा संलग्र कार्य - 2221 करोड़

आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) - 2191 करोड़

आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण राज्य आपदा मोचन निधि - 2141 करोड़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना -2001 करोड़

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -1916 करोड़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - 1826 करोड़

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य - 1814 करोड़

चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय - 1556 करोड़

सहकारी बैंकों को अंशपूंजी - 1500 करोड़

जिला , सिविल अस्पताल एवं औषधालय - 1486 करोड़

कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना - 1381 करोड़

सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण- 1356 करोड़

विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण - 1317 करोड़

स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) - 1301 करोड़

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना - 1272 करोड़

निवेश प्रोत्साहन योजना - 1250 करोड़

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन - 1144 करोड़

आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने - 1131 करोड़

ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण, उन्नयन -1020 करोड़

मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना - 1000 करोड़

सड़कों का सुदृढीकरण - 1000 करोड़

मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना - 1000 करोड़

2023-24 में मध्यप्रदेश में क्या होगा

कन्या विवाह योजना में 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए देना का प्रावधान

इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन वर्ष 2023-24 में प्राथमिक कॉरीडोर पूर्ण कर लिये जाएंगे, इसके 710 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अमृत 1.0 परियोजना अंतर्गत 4 हजार 154 करोड़ की लागत से 22 शहरों की जलप्रदाय तथा 10 शहरों की सीवेज परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकाय एवं 05 छावनी परिषद में राशि 12 हजार 858 करोड़ के कार्य आगामी वर्षों में किया जाएगा

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों को शत प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कर कचरा मुक्त बनाने तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आगामी वर्षों में राशि 4 हजार 914 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 95 हजार शहरी गरीब युवाओं को रोजगार के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा। 60 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्व-रोजगार से जोड़ा जायेगा। 12 हजार स्व- सहायता समूहों का गठन कर एक लाख 20 हजार शहरी गरीब परिवारों को जोड़ा जायेगा। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 6 लाख 28 हजार शहरी पथ- विक्रेताओं को 900 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्रदेश में योग्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट्स वृद्धि एवं नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आगामी वर्षों में प्रदेश में शासकीय क्षेत्र के कुल 25 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यशील हो जायेगें।

प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से वर्तमान 2 हजार 55 एमबीबीएस सीट्स बढ़कर 3 हजार 605 हो जायेंगी इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये 649 सीट्स बढ़कर 915 सीट्स उपलब्ध होगी।

भारत सरकार की नर्सिंग कॉलेज योजना से प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 810 बीएससी नर्सिंग एवं 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की अतिरिक्त सीट्स का लाभ मिलेगा।

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित कर ग्रामीण स्तर पर भी सुलभ कराए जाने के लिए हमारी सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। इस दिशा में 362 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर प्रारंभ किए जा चुकें है, एवं शीघ्र ही 200 और प्रारंभ किए जायेंगे।

शिक्षा का बजट 5 हजार 532 करोड़ अधिक

खेल बजट- 738 - ढाई गुना अधिक

शिक्षा बजट - 38 हजार करोड़ , 2022-23 से 5 हजार 532 करोड़ अधिक

कृषि बजट - 53 हजार 964 करोड़, 2022-23 से 804 करोड़ अधिक

अधोसंरचना विस्तार एंव संधारण - 56 हजार 256 करोड़, 2022-23 से 15 फीसदी अधिक

स्वास्थ्य बजट- 16 हजार 55 करोड़, 2022-23 से 17 फीसदी अधिक

नगरीय विकास बजट - 14 हजार 882 करोड़ , 2022-23 से एक हजार 769 करोड़ अधिक

2023-24 बजट - कर में राहत

गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। विकासकर्ता को विक्रय का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर देय स्टाम्प शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत किया जाएगा। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत निजी विकासकर्ताओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेखों पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत किया जायेगा। इससे प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार 500 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को लगभग 9 करोड़ की राहत मिलेगी। विकास अनुज्ञा के एवज में विकासकर्ता द्वारा स्थानीय निकाय के पक्ष में नियमानुसार भूखण्ड बंधक रखे जाने पर निष्पादित बंधक विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.125 प्रतिशत किया जाएगा।