MP Budget 2022: बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का, शिक्षक नियुक्त होंगे, नया टैक्स नहीं

हाइलाइट्स –

• MP Budget 2022-23

• 13000 नए शिक्षकों की नियुक्ति तय

• विधानसभा में कांग्रेस ने किया हंगामा

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रभु स्मरण कर बजट भाषण का वाचन कर रहे थे, इस दौरान कांग्रेस ने हंगामा लगातार जारी रखा। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से शांति की अपील की, जबकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हंगामे से गरम नजर आए। बजट पेश करने के दौरान विपक्ष का हंगामा बीच-बीच में लगातार जारी रहा।

कुल बजट इतना रहा -

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये का बजट सदन में सार्वजनिक किया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) ने साल के बजट भाषण में कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ के बजट की व्यवस्था पर प्रकाश डाला।

नो न्यू टैक्स -

अपना एमपी में सरकार ने इस बार भी कोई नया कर (Tax) नहीं लगाया है। इस साल के लिए एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने 5 हजार 511 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा तय किया है। बजट में बीते साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 13 प्रतिशत अधिक राजस्व वसूली का अनुमान जताया गया है।

ट्राईबल डेवलपमेंट -

आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रदेश बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति विकास निगम स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रदान की जाने वाली लाभांश राशि में भी इजाफा किया गया है। सरकार ने इसके जरिये रोजगार सृजन के अवसरों की उम्मीद जताई है।

मिल्क प्रोडक्शन प्लान -

प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने सरकार ने विशिष्ट दुग्ध उत्पादन योजना तैयार की है। प्रदेश में पहली बार सरकार ने इस दिशा में प्रावधान किए हैं। इस बार के बजट में मिल्क प्रोडक्शन प्लान के लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की जानकारी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) ने दी।

भोपाल को इंडस्ट्री पार्कों की सौगात -

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगरोद एवं बैरसिया में उद्योग पार्क (industry park) स्थापित किये जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के सुगम क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र स्थापित कर कौशल प्रशिक्षण में गतिशीलता लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

साथ ही बजट में 10 लाख नए हितग्राहियों के घर के सपने को इस साल पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। केंद्र सरकार के नेट जीरो मिशन में हाथ बंटाने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने एमपी में 217 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

मछुआरों के लिए 50 करोड़ -

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना से रोजगार सृजन की सरकार ने उम्मीद जताई है।

सोलर एनर्जी पार्क -

शिक्षकों की भर्ती -

शिक्षा व्यवस्था को गति देने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस वर्ष शिक्षकों की भर्ती करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में 13 हजार नए शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा एवं ट्राईबल बेल्ट में कंप्यूटर दक्षता संवर्धन के लिए स्पेशल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किये जाएंगे।

11 नए औद्योगिक क्षेत्र -

नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सरकार के पिछले क्रम की अगली कड़ी के तहत मध्य प्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर निर्मित होंगे।

उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क -

उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति प्रदान की है। उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने की पिछली बात को सरकार ने दोहराया। वित्त मंत्री ने उद्योगों से प्रदेश में रोजगार का सृजन होने की आशा व्यक्त की।

सिंगरौली में हवाई पट्टी -

सरकार ने मनरेगा के लिए बजट में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सिंगरौली में नई हवाई पट्टी निर्माण की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना के साथ ही गौ सेवा के लिए नई योजना शुरू होगी।

किसान हित में कदम –

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सरकार कदमताल कर रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि; इस बार बिजली बिल पर 25000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान तय किया गया है। साथ ही फसलों को जीआई टैग दिलाने प्रयास लगातार जारी हैं।

उन्होंने बताया कि किसानों को एक लाख 72 हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि दी। सड़क निर्माण के लिए बजट में 108 करोड़ रुपये का प्रवाधान करने एवं सस्ती बिजली के लिए 21 हजार करोड़ की सब्सिडी देने की जानकारी वित्त मंत्री ने दी। बजट भाषण में बताया गया कि; 42 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है।

सड़क निर्माण की जानकारी -

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार छोटी सड़कों के निर्माण पर भी जोर दे रही है। जनवरी 2022 तक प्रदेश में 3048 किमी सड़कें बनाए जाने की जानकारी उन्होंने दी। इस साल प्रदेश सरकार ने 4000 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा -

विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि;

पिछले बजट की बातें -

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 2021-22 वित्त वर्ष के लिए दो लाख 41 हजार करोड़ रुपये का पिछला बजट पेश किया था। इसमें व्यय का अनुमान दो लाख 17 हजार 123 करोड़ रुपये तय था।

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