हाइलाइट्स :
तालाबों के जीर्ण उद्धार से सिंचाई क्षमता होगी विकसित।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को दिए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश।
भोपाल। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री सिलावट ने मध्यप्रदेश में 5 हजार से अधिक छोटे - बड़े तालाब के जीर्ण उद्धार कराने के लिए केंद्रीय मंत्री से लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किये जाने की मांग रखी।
इआरसी चंबल पार्वती काली सिंध परियोजना के लिए राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन होने पर मंत्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री को धन्यवाद दिया और इसके साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में भी चर्चा की। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने मध्यप्रदेश के 5 हजार से अधिक छोटे - बड़े तालाबों के जीर्ण उद्धार कराने के लिए विशेष पैकेज की मांग की है।
मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लगभग 5,800 बड़े, छोटे एवं मझौले तालाबों का निर्माण कर 41.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित कर आने वाले सालों में लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तैयार करना लक्ष्य है। तालाबों के जीर्ण उद्धार से 53 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि, मध्यप्रदेश में निर्मित कई तालाब वर्षों पुराने है, इनके सुधार, मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता भी होती है। इसके अतिरिक्त निर्मित तालाबों में जल के साथ आ रही गाद (silt) के जमा होने से इनकी जल भराव क्षमता में भी कमी आती है। कई तालाब नगरीय क्षेत्र में आ जाने से इनका सौंदर्गीकरण कर इनके आस-पास वृक्षारोपण इत्यादि कर इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
तालब जीर्णोंद्धार कार्यों के लिए विभाग स्तर पर एक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग रु 150 करोड़ का व्यय होना संभावित है। बता दें कि, मंत्री सिलावट ने जल संसाधन विभाग की नहरों के सुद्रणीकरण कराने लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी अनुसार आरआरआर (RRR) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर राशि आवंटन की भी मांग केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है। जिस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सभी विषयों पर शीघ्र कार्रवाई कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
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