मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की प्रक्रिया असंवैधानिक : कमलेश्वर पटेल

भोपाल, मध्यप्रदेश। भाजपा की सरकार बाबा साहेब के बनाए संविधान से घृणा करती है। इसीलिए संवैधानिक परंपराओं और नियमों को ताक पर रखकर मध्यप्रदेश में गलत तरीके से पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की गई है। यह बात मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के संबंध में पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले वह संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को उनके महानिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री पटेल ने कहा कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव को दलीय चुनाव में बदलना चाहती है। परिसीमन को तानाशाही तरीके से रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया। पंचायतों को भी नहीं मालूम कि परिसीमन रद्द हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब पेसा अधिनियम लागू कर दिया गया है तो अनुसूचित क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, यह किसी को मालूम नहीं है। बिना तैयारी के चुनाव की घोषणा से नए मतदाताओं को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

श्री पटेल ने कहा कि राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकते हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है जिस के प्रावधानों को बदलने, छेड़छाड़ करने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के दायरे से परे जाकर अध्यादेश लाना असंवैधानिक है। संवैधानिक प्रावधानों को बदलने के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है।

श्री पटेल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 सी एवं डी के तहत पंचायतों में दो तथ्य आवश्यक हैं। पहला परिसीमन और दूसरा रोटेशन में प्रति 5 वर्ष में पंचायतों में आरक्षण कराकर चुनाव कराएं। उन्होंने पूछा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार किसी अध्यादेश के जरिए भारतीय संविधान को बदल सकती है। वर्ष 2019.20 में परिसीमन एवं आरक्षण, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर, भाजपा के समर्थित कुछ व्यक्ति उच्च न्यायालय गए थे, उच्च न्यायालय ने परिसीमन को सही ठहराया था।

भाजपा सरकार ने पंचायतों का परिसीमन पिछले 15 वर्षों में कभी कराया ही नहीं। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य छोटी पंचायतों एवं जनसंख्या आकार में बराबर बांट कर पंचायतों का गठन करना है। आरक्षण का यह मतलब है कि प्रतिनिधित्व का आरक्षण रोटेशन क्रम में सभी वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराना है।

श्री पटेल ने कहा कि 2014 के निर्वाचन की स्थिति में जिस पंचायत अध्यक्ष के पद पर पुरुष का आरक्षण था, वह 2021 निर्वाचन में महिला का आरक्षण किया जाना था किंतु अध्यादेश के आने के बाद वह पद पुन: पुरुष के लिए आरक्षित हो जाने से मध्य प्रदेश शासन के महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी खोखले दावों की पुष्टि करता है।

श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि यह चुनाव असंवैधानिक रूप से कराए जा रहे हैं। यदि कुछ पीडि़त पक्ष अदालत में चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हैं तो कांग्रेस उनकी आवश्यक मदद करेगी। यदि चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव में भाग लेंगे।