लॉकडाउन का सभी जिलों में हो सख्ती से पालन : सीएम शिवराज

राज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री चौहान प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की उच्चाधिकारियों के साथ मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की एवं जरुरी निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। कोरोना संबंधी कार्य में लगे अमले के कार्य में बाधा उत्पन्न करना तथा कोरोना को  छुपाना दंडनीय अपराध है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी वर्ग अथवा समुदाय का हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अपनी बात में आगे जोड़ते हुए कहा कि नर्स, डॉक्टर आदि के आवागमन के लिए वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में लिया जाने वाला ओपीडी शुल्क आगामी आदेश तक नहीं लिया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी चालू रहे तथा मरीजों को सामान्य इलाज की सुविधा निरंतर मिलती रहे।

प्रमुख सचिव के हौसले को सलाम :

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पल्लवी जैन गोविल के हौसले को सलाम करते हुए कहा कि आप जैसे अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश से शीघ्र ही कोरोना को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। मुख्यमंत्री ने पल्लवी जैन गोविल को आराम करने की सलाह दी, परंतु उन्होंने कहा कि वे एकदम ठीक हैं तथा उन्हें कोई परेशानी नहीं है।

टेस्टिंग किट्स, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता :

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में कोरोना किट्स, पीपीई किट्स, दवाओं आदि की पर्याप्त उपलब्धता है। अभी हमारी कोरोना की टेस्टिंग क्षमता 500 है। आगामी 3 से 7 दिन में हम इसे बढ़ाकर 1000 तक पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुरैना, छिंदवाड़ा आदि में में जो कोरोना संक्रमित भर्ती हैं, उन्हें आवश्यकता हो, तो ग्वालियर या जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है।

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई :

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मास्क, दवा, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री आदि की कालाबाजारी सख्ती से रोकी जाए।

मुख्य मंत्री को आश्वस्त करते उच्चाधिकारी :

प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि "नीमच, निवाड़ी एवं झाबुआ जिलों से कुछ शिकायतें आई थीं। इन पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है तथा किराना दुकान सील कर दी गई है।"

उन्होंने बताया कि "फूड हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। गत दिवस 4 लाख 13 हज़ार व्यक्तियों को भोजन के पैकेट दिए गए तथा 39000 व्यक्तियों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में 178 गैर सरकारी संगठन प्रतिदिन लगभग 1 लाख 26 हज़ार व्यक्तियों को भोजन करा रहे हैं।"

बाहर से आने वाले श्रमिकों की संख्या में आई कमी :

अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में वापस लौटने वाले श्रमिकों की संख्या अब काफी कम हो गई है। उनमें से 19083 का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा चुका है। इनके लिए भोजन, खाद्यान्न आदि की निरंतर व्यवस्था की जा रही है।

एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा जन अभियान परिषद का सहयोग लें :

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मास्क, दवा, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री आदि की कालाबाजारी सख्ती से रोकी जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संबंधित कार्यों में एन.सी.सी. एन.एस.एस. तथा जन अभियान परिषद के अमले को लगाए जाने के निर्देश दिए। बताया गया कि इस कार्य के लिए एन.एस.एस. के छात्रों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है तथा 8 से 10 हज़ार विद्यार्थियों ने कार्य की सहमति दी है। वहीं एन.सी.सी. के लगभग 500 कैडेट्स कार्य के लिए तैयार हो गए हैं। विद्यार्थियों के लिए रेडियो स्कूल भी निरंतर चल रहा है।

कोरोना संबंधी जानकारियों का समुचित प्रचार-प्रसार करें :

मुख्यमंत्री ने सचिव जनसंपर्क पी.नरहरि को निर्देश दिये कि कोरोना संबंधी जानकारियों का आमजन में समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का भी निराकरण तत्परता से हो। पी. नरहरि ने बताया कि गत दिवस सोशल मीडिया अकाउंटस पर 8700 कमेंटस आए। सभी का उत्तर दिया गया तथा जहां आवश्यकता थी, संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया है।

6 अप्रैल को कलेक्टर, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:

मुख्यमंत्री ने बताया कि वे 6 अप्रैल को अपराह्न 4:00 बजे प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।

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