प्रदेश के 16 लाख किसानों को जारी होंगे किसान क्रेडिट कार्ड
प्रदेश के 16 लाख किसानों को जारी होंगे किसान क्रेडिट कार्डसांकेतिक चित्र

Bhopal : प्रदेश के 16 लाख किसानों को जारी होंगे किसान क्रेडिट कार्ड

भोपाल, मध्यप्रदेश : एसीएस पशुपालन एवं डेयरी विभाग कंसोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में भी केसीसी अभियान शुरू हो गया है और अभियान 15 फरवरी तक चलेगा।
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भोपाल, मध्यप्रदेश। अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग जेएन कंसोटिया ने बताया कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर से 15 फ रवरी 2022 तक नेशनवाइड एनिमल हस्बेंडरी डेयरी एवं फि शरीज केसीसी केम्पैन चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी केसीसी अभियान शुरू किया गया है। इसमें पशुपालन गतिविधियों के लिए प्रदेश के 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के सफ ल क्रियान्वयन के लिए सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

केसीसी अभियान में प्रदेश के सभी पात्र पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक संगठनों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। कंसोटिया द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को शिविर आयोजित कर जांच-परख कर आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की जागरूकता और अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि विज्ञान केंद्र, एसआरएलएम, एनआरएलएम, पंचायत, कृषि, राजस्व आदि विभाग की भी मदद ली जाए।

केसीसी कैम्पेन समन्वय समिति गठित होगी :

जिला स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के लिए केसीसी समन्वय समिति गठित की जा रही है। समिति में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक समन्वयक और समस्त बैंकों के जिला स्तर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिलों में पदस्थ पशुपालन एवं डेयरी उप संचालक नोडल अधिकारी होंगे। सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारी-कर्मचारी, उप संचालक से समन्वय स्थापित कर दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित पशुपालकों के आवेदन शिविर में प्रस्तुत करेंगे। वहीं दुग्ध संघ से इतर अन्य पशुपालकों के आवेदन उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी प्रस्तुत करेंगे। शिविर में सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्राप्त आवेदन का चेकलिस्ट अनुसार मिलान कर पूर्ण पाए जाने पर आवेदक को पावती दी जाएगी। वहीं कमी रहने पर आवेदक को लिखित में अवगत कराया जाएगा। सही आवेदनों का निराकरण 15 दिवस के भीतर हो जाएगा। अभियान की निगरानी के लिए प्रति सप्ताह डीएलसीसी और बीएलबीसी बैठक का आयोजन करने और सम्पूर्ण कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

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