राज्य सरकार का नया मसौदा: 'CHILD BUDGET' किसे-कितना लाभकारी?

राज एक्सप्रेस। आमतौर पर बजट देश या राज्य में हर क्षेत्र में कार्ययोजना के लिए ही तैयार किए जाते हैं लेकिन मध्यप्रदेश सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक नए बजट का मसौदा तैयार कर रही है जो देश के अन्य राज्यों से अलग है 'कमलनाथ सरकार' वादों को पूरा करने की ओर बढ़ा रही है कदम, नई योजनाओं और मॉडल को अपनाते हुए कमलनाथ सरकार प्रदेश की जनता को लाभांवित करने की भी कई योजना बना रही हैं।

चाइल्ड बजट लाने की तैयारी कर रही है सरकार :

इसके चलते सरकार 'CHILD BUDGET' (चाइल्ड बजट) प्लानिंग के जरिए देश में फिर एक नया और अनोखा मास्टर प्लान लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कमलनाथ सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है। मप्र देश का पहला राज्य होगा जहां पर सरकार 'CHILD BUDGET' पेश करेगी, मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग से चाइल्ड बजट तैयार किया है और इसे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट के साथ रखा जाएगा।

राज्य सरकार का नया मसौदा :

मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने वादों से जनता के मन में आशा की किरण जाग्रत की थी, वहीं अब अपनी नई योजनाओं से आम जनता को लाभांवित करने की ओर बढ़ा रही है कदम। कमलनाथ सरकार चाइल्ड बजट प्लानिंग का अनोखा मास्टर प्लान की लाने की तैयारी कर रही है। प्लान का मसौदा वित्त विभाग ने तैयार किया है दरअसल, विधानसभा में पेश होने वाले साल 2020-21 के बजट में इस बार बच्चों के लिए अलग से 'CHILD BUDGET' प्रस्तुत किए जाने की तैयारी की जा रही है।

नया और अनोखा मास्टर प्लान किसे-कितना लाभकारी?

इसके तहत कमलनाथ सरकार के इस चाइल्ड बजट प्लानिंग का अनोखा मास्टर प्लान प्रदेशभर में लागू करने की योजना है। वित्त विभाग के अधिकारी इस योजना में अन्य राज्यों की योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं ऐसी योजनाओं की तलाश कर रहे हैं जो छात्रों, युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खेल कूद समेत बहुत सी बातों का समावेश किया जा सकता है।

चाइल्ड बजट को लेकर जानकारी मांगी

बड़े वर्ग को साधने के लिए कमलनाथ सरकार एक नया प्रयोग! वित्त विभाग ने चाइल्ड बजट को लेकर स्कूल, उच्च और महिला बाल विकास विभाग से मांगी जानकारी, साथ ही उन विभागों से यह भी जानकारी मांगी है कि किस विभाग में बच्चों के लिए कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं।

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इन बिंदुओं पर दिया जोर

वित्त मंत्री ने जहां विभागीय मंत्रियों को पत्र के माध्यम से योजनाओं पर कार्य करने के लिए अवगत कराया है वहीं विभिन्न बिंदुओं पर जोर भी दिया, जिसमें जहां पंचों को 500, जनपद सदस्य को 1000 रुपए व जिपं सदस्यों को बैठक में शामिल होने पर 1500 रु. भत्ता मिलेगा, सरकारी खरीदी में युवाओं के लिए 30 प्रतिशत का प्रावधान किए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा वहीं सरपंचों को निर्माण कार्य एवं मरम्मत के कार्यों में वृद्धि आदि मदों को शामिल किया गया है।

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