शहडोल में राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी "पेसा एक्ट" की नियमावली का किया विमोचन
शहडोल, मध्यप्रदेश। आज एमपी के शहडोल में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय विकास गाथा को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सहित अन्य मंत्रीगण एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे।
शहडोल में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस'
राष्ट्रपति ने शहडोल से पेसा एक्ट लागू किया-
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी "पेसा एक्ट" की नियमावली का विमोचन किया। बता दें, पेसा लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने पेसा कानून बनाए हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि, जनजातीय समुदाय खनिज संपदा से समृद्ध हैं और समुदाय के लोग प्रकृति की रक्षा के कार्य में सदैव लगे रहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भी इस समुदाय ने बहुत संघर्ष किया है। इस समुदाय के बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण हुआ है। आदिवासी समुदाय व्यक्ति के स्थान पर समूह और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहभागिता को अहमियत देता है। लिंगानुपात भी इस समुदाय में अन्य वगरें की तुलना में बेहतर है, इस समुदाय की ये सभी विशेषताएं अनुकरणीय हैं।
जनजातीय भाई-बहनों की वर्षों की प्रतिक्षा आज समाप्त हो रही: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
जनजातीय गौरव दिवस समारोह में केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि, जनजातीय भाई-बहनों की वर्षों की प्रतिक्षा आज समाप्त हो रही है। पेसा एक्ट मप्र में लागू हो रहा है। पीएम के नेतृत्व में देश में अनेकों विकास कार्य जनजातीय वर्ग के लिए हो रहे हैं। जनजातीय महापुरुषों के योगदान को जन-मानस तक पहुँचाने का कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ।
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री में कहा-
वहीं, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री में कहा कि, प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करता हूँ। आजादी के लंबे समय बाद जनजातीय समाज के उत्थान, विकास और उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। केन्द्र की योजनाओं के साथ मिलकर मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वन अधिकार कानून का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन यहाँ हो रहा है।
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