सीहोर, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक सीहोर में सुबह से हो रही है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रियों के साथ मंथन जारी है, सुबह से आयोजित कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।
बैठक शुरू होने से पहले CM ने कहा कि छह महीने बाद बैठक हो रही है
बता दें कि बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छह महीने बाद बैठक हो रही है, स्कूल-कॉलज बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। पिछले ढाई महीने से मध्यप्रदेश का राजस्व बहुत कम आया है। अब कोरोना नियंत्रित है। ऐसे में सरकार की आय बढ़ाने के उपायों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर भी चर्चा होगी।
स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई के विकल्पों पर विचार :
मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज कैबिनेट की बैठक सीहोर के एक निजी रिसॉर्ट में हो रही है, इस बैठक में स्कूल-कॉलेज बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के अन्य तरीकों, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप भी तैयार और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और विभागों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ के रोडमैप को लागू करना है, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह की सिफारिशों का क्रियान्वयन करना है। वन ग्राम के रहवासियों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने, लघु वनोपज के संग्रहण में जनजातीय समुदायों की प्रमुख भूमिका निर्धारित करने और शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के संबंध में रास्ता निकालने जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की।
अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजस्व वृद्धि और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के उपाय आवश्यक हैं। कोरोना मामले में नागरिकों को और जागरुक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया का प्रभावी प्रयोग करने पर उन्होंने जोर दिया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा
मुख्यमंत्री की चर्चा के प्रमुख बिंदु:
वन ग्राम के रहवासियों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं देना।
वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन।
जनजातीय ग्रामों में स्थानीय देवस्थान एवं परंपराओं का सुदृढ़ीकरण।
लघु वनोपज के संग्रहण में जनजातीय समुदायों की प्रमुख भूमिका निर्धारित करना।
अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण दिलाने के संबंध में आ रही समस्याओं का निराकरण करना।
शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के संबंध में रास्ता निकालना।
अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजस्व वृद्धि एवं राजस्व अर्जन के उपाय।
सार्वजनिक संपत्तियों का सुप्रबंधन।
सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया का प्रभावी प्रयोग कर नागरिकों के साथ जीवंत संवाद एवं संपर्क।
कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह की अनुशंषाओं का क्रियान्वयन।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लागू करना।
स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में चर्चा।
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