धरने पर पत्नी संग बैठा ग्वालियर का ठेकेदार, आत्महत्या करने की दी चेतावनी, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
हाइलाइट्स :
ठेकेदार ने लगाए अधिकारियों द्वारा कमीशन मांगने के आरोप।
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना।
कमलनाथ ने कहा, 50% कमीशन राज सभी हदें पार कर गया।
भोपाल, मध्यप्रदेश। ग्वालियर का एक ठेकेदार शिकायत का निराकरण न होने के होने से सीएम आवास के बाहर धरने पर अपनी पत्नी संग बैठ गया है। ठेकेदार का कहना है कि, अधिकारियों द्वारा उससे ठेके के बदले 50 प्रतिशत कमीशन मांगी गई जिससे वो बर्बाद हो गया है। उसने कई बार इस समबन्ध में शिकायत की लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस नेता अरुण सुभाष यादव ने इस मामले में ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है।
50% कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया:
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि, मध्यप्रदेश में चल रहा 50% कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया है। ग्वालियर के एक ठेकेदार आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी पत्नी सहित धरने पर बैठे हैं और उन्होंने आत्महत्या करने की चेतावनी तक दी है। उनका सीधा कहना है कि 50% कमीशन मांगे जाने के कारण वह पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और बार-बार आग्रह करने के बावजूद ना तो कोई अधिकारी और ना ही मुख्यमंत्री उनकी बात सुन रहे हैं।
कमलनाथ ने सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि, यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले ग्वालियर के ही एक ठेकेदार ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर 50% कमीशन का आरोप लगाया था। लेकिन उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की जगह आवाज उठाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार सक्रिय हुई। उसके बाद रीवा के एक ठेकेदार ने गौशाला निर्माण में 50% कमीशन का आरोप लगाया। उस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मध्यप्रदेश के ईमानदार ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए जानलेवा संकट:
सरकार पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि, मध्यप्रदेश का 50% कमीशन राज अब सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला नहीं बचा है, यह मध्यप्रदेश के ईमानदार ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए जानलेवा संकट बनता जा रहा है। जो मुख्यमंत्री अपने दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति की फरियाद नहीं सुन सकता उससे हम न्याय की क्या उम्मीद रखें? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 3 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब इस 50% कमीशन राज में शामिल एक-एक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और मध्यप्रदेश के ईमानदार अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ न्याय होगा।
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