इंदौर : सरकार को उप चुनाव की तो चिंता लेकिन पेंशनर्स की नहीं

इंदौर, मध्य प्रदेश। आने वाले कुछ दिनों में पेंशनर्स चाहे वे सरकारी पेंशनर्स हो या फिर ईपीएफ पेंशन लेने वाले हों उन्हें बैंक या भविष्य निधि कार्यालय जाकर जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कोरोना काल को लेकर बुजुर्गो को उप चुनाव के लिए घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी जा रही है लेकिन पेंशनर्स को आन लाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या सरकार को चुनाव की चिंता है और बुजुर्गों की कोई चिंता नहीं है। इस मामले में अभी तक किसी भी नेता या मंत्री ने कोई पहल नहीं की है। सरकार को चुनाव की चिंता तो है लेकिन देश में रह रहे बुजुर्ग पेंशनर्स के जीवन की कोई परवाह नहीं है।

उपचुनाव को लेकर बुजुर्गो को वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा और उनके मत का प्रयोग हो जाएगा दूसरी ओर पेंशन पाने वालों को सालभर में एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है । ये प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर या नवंबर में देना जरुरी होता है। सरकारी पेंशन पाने वालों को ये प्रमाण पत्र बैंक में जाकर देना पड़ता है जबकि ईपीएफ से पेंशन पाने वालों को भविष्यनिधि कार्यालय में जाकर प्रमाण पत्र देना पड़ता है। कोरोना के खतरे को देेखते हुए ये घोषणा की गई है कि बुजुर्ग घर से कम से कम निकलें उनके घर से निकलने पर उनके जीवन को खतरा हो सकता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि बुजुर्ग और बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें घर से बाहर एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने दें। कोरोना काल को देखते हुए पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था आन लाइन की जाना जरुरी है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बुजुर्गों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सभी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र के लिए आन लाइन सुविधा देना जरुरी है।