कमलनाथ का बयान
कमलनाथ का बयानSyed Dabeer Hussain - RE

सिवनी में दो आदिवासियों की हत्या के मामले में सरकार की नींद 12 दिन बाद खुली है: कमलनाथ

सिवनी में हुई आदिवासियों की हत्या के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठन के सरकार के फैसले पर कमलनाथ ने कहा- सिवनी मामले में 12 दिन बाद जागी सरकार।
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भोपाल, मध्यप्रदेश। आज एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में विगत दिनों सिवनी जिले में हुई जनजातीय साथियों की दुखद मृत्यु एवं पूरे प्रकरण की समीक्षा की और अब पूरे मामले की जांच SIT से कराने के निर्देश दिये हैं। सिवनी में हुई आदिवासियों की हत्या के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठन के सरकार के फैसले पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवालिया निशान लगाते हुए कही ये बात...

कमलनाथ ने किया ट्वीट :

कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा- मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में दो आदिवासियों की हत्या के मामले में सरकार की नींद 12 दिन बाद खुली है। वह भी कांग्रेस व आदिवासी वर्ग के दबाव में यह निर्णय लिया गया है। कमलनाथ ने कहा- पहले सरकार पूरे मामले में लीपा पोती में लगी रही , आरोपियों को बचाने वाले बयान ज़िम्मेदार देते रहे , प्रशासन को क्लीन चिट देते रहे और अब सरकार आज एसआईटी जांच की घोषणा कर रही है..?

कमलनाथ ने मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि अभी भी जो घोषणा हुई है वो अधूरी है, कई ज़िम्मेदारों को बचा लिया गया है, दोषी अधिकारियों का निलंबन हो, एसआईटी जांच की बजाय उच्च स्तरीय जांच की घोषणा हो, आरोपियों का भाजपा से जुड़े संगठनो से कनेक्शन सामने आये। वही आगे कमलनाथ ने कहा कि नेमावर कांड में भी इसी प्रकार सरकार सीबीआई जांच से बचती रही और छह माह बाद इसकी मांग मानी। उन्होंने राज्य सरकार पर आदिवासियों के विरोधी होने का आरोप भी लगाया।

बताते चले कि, बीते दिनों सिवनी जिले की कुरई तहसील के सिमरिया गांव में गोमांस तस्करी के शक में तीन आदिवासियों को लाठियों से जमकर पीटा गया था। इसमें दो की मौत हो गई थी, वहीं एक युवक घायल है। सिवनी में हुई आदिवासियों की हत्या के मामले की जांच SIT करेगी। विशेष जांच टीम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, राज्य औद्योगिक सुरक्षा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अखेतो सेमा और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को शामिल किया गया है। मामले में मुख्यमंत्री ने सिवनी SP को हटाने के निर्देश दिए हैं, कुरई थाने और बादलपार चौकी के स्टाफ को भी हटाने के लिए कहा है।

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