दिग्विजय सिंह की केंद्र को सलाह-इस तरह से हो राम मंदिर का निर्माण

अयोध्या मामले में फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, वो फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को सलाह दी है।
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हाइलाइट्स :

  • पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया आयोध्या फैसले का सम्मान।

  • दिग्विजय सिंह का बयान आया सामने।

  • दिग्विजय सिंह की केंद्र को सलाह।

  • 30 साल पुराना है अयोध्या मंदिर-मस्जिद विवाद।

राज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला का मालिकाना हक बताया। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या मंदिर-मस्जिद विवाद का फैसला आने के बाद कहा- हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए सलाह भी दी है।

30 साल पुराना है विवाद :

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि, 30 साल पुराना विवाद जो पहले राजनीतिक नहीं था, उसे राजनीतिक बनाया गया, अब उसका पटाक्षेप हो गया है। उन्होंने कहा कि, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।

केंद्र सरकार को दी यह सलाह :

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को सलाह दी है। उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि, सरकार मंदिर के निर्माण में पांच पीठों के शंकराचार्यों को शामिल करें। राम मंदिर निर्माण के नाम पर जमा हुई धनराशि को सरकारी खजाने में है, उससे ही मंदिर के निर्माण कार्य कराया जाए।

विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक :

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूरी विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, विवादित जमीन पर रामलला का दावा मान्य है। इस जमीन पर मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने में ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ही ट्रस्ट के सदस्यों का नाम निर्धारित करेगी।

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