संक्षिप्त विवरण : केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध एवं प्रदेश मे विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगो के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाईज एवं इंजीनियर्स ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत 10 अगस्त को अनूपपुर जिला समेत पूरे प्रदेश मे विद्युतकर्मियों ने मोबाइल बंद करते हुये कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया वही अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर हर प्रकार के विभागीय कार्यो से अलग रहे।
अनूपपुर, मध्यप्रदेश। आम जनता के हित व विभागीय अधिकारी कर्मचारियो के प्रति किये जा रहे अन्याय के खिलाफ एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के साथ ही विभागीय मोबाइल नंबर बंद होने से जहां विद्युत उपभोक्ता समस्याओं के निदान के लिए दिन भर परेशान होते रहे वही परेशानियों के निदान के लिए अधिकारियों के मोबाइल बंद होने से समस्या और बढ़ती गई जिससे पूरे दिन जिले भर के उपभोक्ता कार्यालयों के चक्कर लगाते देखे गये, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हो सका।
इन मांगों के लिए फोरम ने किया एक दिवसीय कार्य बहिष्कार :
मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाईज एवं इंजीनियर्स ने केन्द्र शासन द्वारा वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम 2021 को लागू नही करने के अलावा ट्रांसमीशन कंपनी मे लाई जा रही टीबीसीबी को रद्द करने, संविदा को नियमित करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को संविलियन करने, सभी अधिकारी कर्मचारियो को मुख्यमंत्री कोविड 19 कल्याण योजना मे शामिल करने, बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन व्यवस्था, सभी वर्गों की पदोन्नतियां, सभी प्रकार के वेतन विसंगति को दूर करने, सेवा निवृत्ति उपरांत सभी प्रकार की राशि का भुगतान करने, 28 फीसदी डीए प्रदान करने, पदोन्नति मे लगी रोक हटाकर पदोन्नति करते हुये रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने जैसी मांगो के निराकरण के लिए एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया।
मांगों के निराकरण तक जारी रहेगा आंदोलन :
कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा जिसके चलते उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड फोरम के अनूपपुर जिला इकाई के अध्यक्ष एवं कार्यपालन अभियंता बृजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट और बिजली वितरण के निजीकरण के स्टेंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की कार्रवाई को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। इसका बिजली कर्मचारी काफी समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को निरस्त कराने की मांग उठाई वही फोरम के जिला संयोजक व सहायक अभियंता अनूपपुर जितेन्द्र कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार अनदेखी करने से बाज नहीं आ रही है। निजीकरण का विरोध अंतिम सांस तक जारी रहेगा। जब तक उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा आंदोलन जारी रखा जाएगा।
परेशान दिखे उपभोक्ता, बयां किया दर्द :
विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के एक दिवसीय मोबाइल बंद व कार्य बहिष्कार से प्रभावित पिपरिया निवासी लखन पटेल विद्युत समस्या के निदान के लिए दिनभर परेशान दिखे। कोतमा निवासी विद्युत उपभोक्ता राम सजीवन ने बताया उसके घर की लाइट खंभे से सुबह करीब 11 बजे बंद हुई, जिसके निराकरण के लिए वह पूरे दिन कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके समस्या का निदान नही हो सका वही राजेन्द्रग्राम निवासी रामभुवन चंद्रवंशी ने बताया कि वह विद्युत समस्या के निदान के लिए पूरे दिन विद्युत कार्यालय मे बैठा रहा, लेकिन बिल सुधार संबंधी उसका कार्य 10 अगस्त को नही हो सका, उसे अगले दिन आने को कहा गया।
अब करेंगे तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार :
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध एवं प्रदेश मे विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगो के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाईज एवं इंजीनियर्स ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है जिसमे 1 से 5 अगस्त तक विरोध स्वरूप काली पट्टी धारण कर वितरण केन्द्र स्तर तक जनजागरण कार्यक्रम किया गया वही 10 अगस्त को एक दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार एवं मोबाइल भी बंद रखा गया लेकिन इसके बाद भी सरकार के कान मे जूं तक नही रेंगी जिसके बाद अब फोरम ने 24 से 26 अगस्त तक तीन दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। यदि उक्त बहिष्कार के बाद भी अमेंडमेंट बिल वापस नही लिया जाता है तो 6 सितंबर से सभी अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे।
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