रायसेन में CM शिवराज ने संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों को अनुग्रह राशि हस्तांतरित की
रायसेन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत प्रदेश के 15 हजार 948 श्रमिक परिवारों को ₹345.59 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि के अंतरण कार्यक्रम का गणमान्य जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।
श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि के अंतरण कार्यक्रम में CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा- संबल अद्भुत योजना है। आज हमने आज हमने 15958 लोगों के खाते में 345 करोड रुपए स्थानांतरित किए हैं ताकि उन सब भाई बहनों की जिंदगी पटरी पर चल सके। सवा साल मामा मुख्यमंत्री क्या नहीं रहे, कांग्रेसियों को मौका मिला और संबल योजना ही बंद कर डाली। संबल योजना बंद करके आपने पाप किया था कमलनाथ जी, आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी।
मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी बता रहा हूं संबल योजना के अंतर्गत गरीब भाई-बहन आते हैं। इन परिवारों में मेरे बेटा-बेटियों की पढ़ाई हम फ्री करवाएंगे। उनकी फीस माता-पिता नहीं शिवराज मामा भरेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
कमलनाथ जी ने संबल योजना को बंद करने का पाप किया :
इस दौरान CM शिवराज सिंह ने कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि, "कमलनाथ जी ने संबल योजना को बंद करने का पाप किया। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार फिर बनी तो हमने संबल योजना पुन: प्रारंभ करने का कार्य किया। गरीबों का कल्याण ही हमारी प्राथमिकता है।"
हमने साफ कह दिया है कि गरीब का राशन कोई खाएगा तो हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाएगा और बुलडोजर चलाकर मकान तुड़वा दिया जाएगा।
संबल योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के लिए दो बेटा-बेटियों तक जन्म के पहले ₹4 हजार और जन्म के बाद ₹12 हजार उनके बैंक खाते में डाले जाते हैं, ताकि उनके बच्चों का लालन-पालन ठीक से हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी "गरीब कल्याण योजना" का अभी नि:शुल्क राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। दूसरी "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" हमने बनाई जिसमें ₹1 किलो गेहूं और ₹1 किलो हम चावल देते हैं। किसी गरीब की थाली खाली न रहने दूँगा।
जिन परिवारों के पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में भूखण्ड देकर रहने की जमीन का मालिक बनाया जायेगा। मध्यप्रदेश की धरती पर हर गरीब रहने की जमीन का मालिक होगा।
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