जल जीवन मिशन के अंतर्गत MP के सभी जिलों में संचालित कार्यों की CM ने की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

मध्यप्रदेश: एमपी विस चुनाव को देखते हुए बीजेपी-कांग्रेस जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, ऐसे में दोनों भाजपा पार्टी लगातार बैठक ले रही है। आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में संचालित कार्यों की सीएम ने समीक्षा बैठक की है।

सीएम ने की समीक्षा बैठक :

आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सभी जिलों में संचालित कार्यों की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की है, एमपी के सभी जिलों में संचालित कार्यों को लेकर बातचीत की है। CM ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुँचाने के कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में जारी कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा करते हुए कहा कि जल जीवन महत्वाकांक्षी योजना है।भारत सरकार तथा राज्य शासन के संसाधनों से क्रियान्वित होने वाले इस मिशन से हर घर में नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। योजना का सफल क्रियान्वयन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। योजना में हो रहे निर्माण कार्यों के प्रति सजग रहना, समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना आवश्यक है। जल स्त्रोतों को इस प्रकार चिन्हित किया जाए कि ग्रीष्म ऋतु में निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

सीएम ने कहा कि, मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन डालने के लिए की गई खुदाई का रेस्टोरेशन कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।जिला तथा राज्य स्तर के अधिकारी निरंतर भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा में उन्हें पूर्ण करना सुनिश्चित करें। वर्षा ऋतु से पहले समस्त रेस्टोरेशन के कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। जिले अपने कार्यों का रोडमैप बनाकर सप्ताह वार लक्ष्य तय करें, कार्य को गति दें तथा जून-जुलाई तक पूर्ण होने वाले कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। योजनाओं के सुचारू संचालन और संधारण के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम,जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को जागरूक कर दायित्व सौंपा जाए। जिलों में कार्य कर रही फर्म, प्रदेश के विकास में हमारी सहयोगी हैं। जिन ठेकेदारों के कार्य गुणवत्तापूर्ण हैं तथा जो समय-सीमा का पालन करते हैं, उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करें, परंतु घटिया काम करने वालों और विलंब से कार्य करने वालों के भुगतान रोके जाएं।