Shivraj Cabinet Meeting: आज शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास स्थित कार्यालय भवन समत्व में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम गान से आरंभ हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना का प्रस्तुतीकरण हुआ। मंत्री परिषद ने योजना को अनुमोदन प्रदान किया।
कैबिनेट की विशेष बैठक
युवाओं के लिए बड़ी घोषणा
बता दें, सीएम ने मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है, उन्होने कहा कि ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ शुरु कर रही है। आज सीएम आवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना को मंजूरी मिल गई है। इसमें युवाओं को आठ से दस हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का क्रियान्वयन
■ 07 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा
■ 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा
■ 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा
■ 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (अनलाइन) प्रारंभ होंगे
■ 1 अगस्त से 2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी
■ 31 अगस्थ 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 1 माह बाद युवाओं को राशि वितरण कर देंगे
मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना:
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाओं को नए अवसर के साथ अपने मनमाफिक काम सीखने मौका देगी और हर महीने पैसा भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाएं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी, योजना में हमारा प्रारंभिक लक्ष्य एक लाख युवाओं को इससे जोड़ना है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्यप्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे
इस योजना में 12 वी या आईटीआई पास अथवा उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे।
योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5 वीं से 12 उत्तीर्ण युवाओं को 8000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमा धारी को 9000, और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह प्रतिमाह दिया जाएगा।
योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल अस्पताल, रेलवे, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र , उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण आदि।
ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र- प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।
प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र- प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि छात्र- प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा।
'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना'
इस योजना में युवा बेटे-बेटी काम सीखेंगे और साथ में 8 हजार से 10 हजार तक प्रतिमाह कमायेंगे भी।
बैठक के बाद बयान देते हुए सीएम शिवराज ने कहा- आज कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए "मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना" को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अलग-अलग तरह के लगभग 700 क्षेत्रों में युवाओं को दक्ष किया जाएगा और उन्हें 10 हजार रुपये तक स्टायपेंड भी दिया जाएगा।
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