इंदौर में माफियाओं के खात्मे तक चलेगा अभियान

हाइलाइट्स :

• तालाबों के गहरीकरण और जीर्णोद्धार के लिये चलेगा जल आंदोलन

• उमरीखेड़ा उपवन को विकसित किया जायेगा

• शहर में अपराधों के नियंत्रण के लिये बड़ी संख्या में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

• जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने विकास कार्यों के संबंध में ली बैठक

इंदौर, मध्य प्रदेश। शहर में माफियाओं के विरूद्ध चल रहे अभियान को और अधिक तेजी दी जाएगी। तालाबों के गहरीकरण और जीर्णोद्धार के लिये अभियान चलाया जायेगा। शहर के समीप स्थित वन विभाग के उमरीखेड़ा उप वन को विकसित किया जायेगा। साथ ही शहर में अपराधों के नियंत्रण एवं विवेचना के लिये बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुव्यवस्थित बनाया जायेगा। नई बसें, केबल कार चलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुदृढ़ और सुलभ किया जायेगा।

यह जानकारी गुरुवार को यहां जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा शहर और जिले के विकास कार्यों के संबंध में ली गई बैठक में दी गई। बैठक में विधायक महेन्द्र हार्डिया, एडीजी योगेश देशमुख, संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र, सीसीएफ सी.एस. निनामा, वन मण्डला अधिकारी किरण बिसेन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इंदौर स्वच्छता के साथ विकास में भी देश में अव्वल बने :

बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मध्यप्रदेश विशेषकर इंदौर में माफियाओं के विरूद्ध अत्यंत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिये प्रशासन, पुलिस तथा अन्य संबंधित अधिकारी बधाई के पात्र है। माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई को और गति दी जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान का संकल्प है कि इंदौर स्वच्छता के साथ ही विकास और तरक्की में भी देश में अव्वल बने। इसके लिये बनाई गई पांच वर्षीय योजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि शहर और जिले में विकास की असीम संभावनाएं है, इन्हें तलाश कर भी दूरगामी प्लान बनाये। उन्होंने कहा कि जनभागिदारी के साथ जल आंदोलन चलाया जाये। इस अभियान के तहत जल संरक्षण, जैसे तालाबों के गहरीकरण और उनके जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लें। इसमें बड़े तालाबों को लेकर इन्हें आदर्श तालाब के रूप में विकसित करें। उन्होंने शहर के समीप स्थित वन विभाग के उमरीखेड़ा उप वन के विकास की योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रालामंडल के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने विद्युत मण्डल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे की खुले तार नहीं दिखाई दें। तारों को जंजाल नहीं हो। डीपी खुली हुई नहीं रहे। किसी भी हालत में विद्युत दुर्घटना नहीं हो। उन्होंने कहा कि जीर्ण-शीर्ण भवन में संचालित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को नये भवन में स्थानांतरित किया जाये।

लोगों को अंतिम पड़ाव तक मिले परिवहन सुविधा :

बैठक में विधायक महेन्द्र हार्डिया ने कहा कि शहर में बहुत तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। माफियाओं के विरूद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के नेहरू नगर तथा अन्य क्षेत्रों में बने आवासीय तथा व्यवसायिक ईकाईयों के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की जाये। बैठक में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि माफियाओं के विरूद्ध अभियान को और अधिक गति प्रदान की जायेगी। यह अभियान माफियाओं को पूरी तरह समाप्त करते तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऐसा बनाया जायेगा, जिससे की नागरिकों को उनके घर, आस-पास तथा अन्य स्थान से अंतिम पड़ाव तक परिवहन की सुविधा मिले। उन्होंने निर्देश दिये कि शहर में महापुरूषों की प्रतिमा स्थल की साफ-सफाई के लिये विशेष अभियान चलाया जाए।

एक हजार नई बसें चलाने की है योजना :

बैठक में एडीजी योगेश देशमुख ने कहा कि माफियाओं के समाप्ति के लिये प्रशासन एवं पुलिस द्वारा मिलकर बेहतर समन्वय से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर शहर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो, उससे अपराधों पर नियंत्रण और विवेचना में सहूलियत होगी। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिये लगभग एक हजार नई बसें चलाने और केबल कार चलाने की योजना तैयार की जा रही है। ट्राफिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया जायेगा। पार्किंग व्यवस्था का विस्तार होगा। शहर की सड़कों के चौड़ीकरण की योजना भी बनाकर अंतिम रूप दिया जा रहा है।आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि माफियाओं के अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसके अच्छे परिणाम मिलने लगे है। शहर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे इसके लिये दुकानदारों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जनहित में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बैठक में अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी शहर विकास की योजनाओं के लिये सुझाव दिए।