मध्यप्रदेश का बजट सत्र आज से, 29 दिन में होंगी 13 बैठकें

इस बार 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा शिवराज सरकार का बजट, राज्यपाल मंगुभाई पटेल अपने अभिभाषण में रखेंगेे सरकार के विकास कार्यों का लेखा-जोखा
मध्य प्रदेश विधानसभा के 29 दिनी बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से
मध्य प्रदेश विधानसभा के 29 दिनी बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी सेSocial Media
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भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह 15वीं विधानसभा का चतुदर्श सत्र होगा। बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। 29 दिन के सत्र में कुल 13 बैठक होंगी। सत्र की शुरूआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल श्री पटेल अपने अभिभाषण में सरकार के विकास कार्यों का लेखा-जोखा रखेंगेे। शिवराज सरकार के कार्यकाल का आखिरी यह बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। विधानसभा सत्र को लेकर रविवार देर शाम विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, प्रमुख सचिव एपी सिंह ने अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, वहीं राज्यपाल के काफिले की रिहर्सल की गई।

बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 29 दिनों के इस बजट सत्र की शुरुआत आज 27 फरवरी से हो रही है। जिसका समापन 27 मार्च को होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। एक मार्च को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट तीन लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। चुनावी साल का आखरी बजट होने के कारण शिवराज सरकार इस बार कई जन लुभावनी योजनाओं की घोषणा और पहले से चल रहीं योजनाओं में नए प्रावधान कर शुरू कर सकती है, जिनमें से एक लाडली बहना योजना है, जो शिवराज सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।

बजट सत्र में इन योजनाओं पर रहेगा फोकस

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन यानि पांच मार्च से शुरू होने वाली लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान किया जाएगा।

  • फसल बीमा योजना व राहत में बजट प्रावधान बढ़ाए जा सकते हैं।

  • ज्यादा पैसा जनहितैषी योजनाओं के लिए रखा जाएगा।

  • जल जीवन मिशन के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है।

  • शहरी क्षेत्रों में ज्वाइंट वेंचर में स्टाम्प ड्यूटी आधी हो सकती है।

  • ईडब्ल्यूएस में पूरी तरह छूट मिलेगी।

  • भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए बजट रखा जाएगा।

  • जिला मुख्य मार्गों और स्टेट हाईवे के लिए राशि बढ़ाई जाएगी।

  • सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर करना है। इसके लिए भी बजट बढ़ाया जाएगा।

  • तीर्थ दर्शन योजना में हवाई यात्रा के लिए प्रावधान होगा।

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