भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में शिवराज सरकार जहां अपने स्तर पर सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के विभागीय मंत्रियों द्वारा अपने विभाग में कार्य किए जा रहे हैं, इस बीच ही प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों को लेकर बयान दिया है।
मंत्री मोहन यादव ने बयान में कही ये बात
इस संबंध में, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन पोर्टल प्रारम्भ करने एवं प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत चिन्हित जिलों में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर से एमओयू करने पर चर्चा की है जहां कहा कि, उच्च शिक्षा विभाग में अधिकारी-कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निराकरण तत्परता से किया जाये। जिसमें वर्ष 2021-22 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाये जाने के निर्देश दिये। अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में मिली भूमि विक्रय संबंधी शिकायतों की जाँच कलेक्टर के माध्यम से कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा कहा कि, महाविद्यालयों में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी फण्ड का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाये। सीएसआर के तहत कम्पनियों से राशि प्राप्त करने के लिये चर्चा की। प्रदेश के 52 जिलों की प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाने के लिये वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिये।
सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर होगा कार्यक्रम आयोजित
इस संबंध में आगे कहा कि, 23 मार्च को वर्तमान सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल से संबंधित शैक्षिक, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट जैसे उपयोगी प्रेक्टिसेस प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में भी लागू करने के निर्देश दिये। वहीं अच्छे शिक्षकों, जन-भागीदारी मद में 5 लाख या उससे अधिक की राशि एवं भूमि दान करने वाले व्यक्तियों, गाँव की बेटी योजना, एनसीसी, एनएसएस के उत्कृष्ट विद्यार्थियों, नये पाठ्यक्रम खोलने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्यों आदि का सम्मान मुख्यमंत्री चौहान से कराया जायेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सम्मानित कराया जायेगा। इसके लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सम्मान समारोह आयोजित करने की तैयारी करने के निर्देश दिये।
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