स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर CM शिवराज ने युवाओं-आदिवासियों के लिए किए ये बड़े ऐलान

Independence Day 2022: प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश-प्रदेश में आज 15 अगस्त को जश्न का माहौल है, इस दौरान ऐसे में आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए।

CM शिवराज ने घोषणा करते हुए कहा-

आज सीएम शिवराज ने कहा कि, मैं आज सबके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा करता हूं। वो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यक्ता है, उनके लिए मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। वहीं आगे कहा- अगर बच्चे मेधावी हैं तो धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, उनकी फीस भरने का काम सरकार करेगी। रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है कि 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

18 सितंबर को प्रदेश में पूरी तरह से पेसा एक्ट लागू होगा: CM

मुख्यमंत्री ने कहा हैं कि 18 सितंबर को प्रदेश में पूरी तरह से पेसा एक्ट लागू होगा। भोपाल मे वीर भारत स्मारक बनेगा। कारम डैम आपदा से बेहतर ढंग से निपटने वाले पोकलेन ड्राईवर्स को दो-दो लाख का इनाम दिया जाएगा, वहीं राज्य सरकार इन्हें सम्मानित भी करेगी। वहीं युवाओं के लिए हर महीने रोजगार मेले का आयोजन का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं इस मौके पर सीएम ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भी घोषणा की और सबको मकान देने का संकल्प लिया।

मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में सीएम ने कही ये बातें

• हमारा ये संकल्प है कि आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन लाया जाए, अर्थात कोई भी पात्र हितग्राही इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

• खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर लिया है। अब तक लगभग 60 हजार कृषकों द्वारा 1 लाख 90 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने हेतु पंजीयन कराया गया है।

• राज्य सरकार पेसा अधिनियम की मंशा के अनुरूप गौण वनोपज के परंपरागत प्रबंधन के अधिकार को ग्राम सभा को देने जा रही है। वनों के रख-रखाव और सुरक्षा में समुदाय और सरकार की संयुक्त भागीदारी होगी।

• मध्यप्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए विशेष पहल करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है।राज्य सरकार ने सदैव पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है और आगे भी उन्हें न्याय दिलाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

• राज्य सरकार अपने नागरिकों का जीवन निरोगी और निरामय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सम्पूर्ण कायाकल्प अभियान प्रारंभ कर जन-भागीदारी से स्वास्थ्य संस्थाओं को अधिक से अधिक जन उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।