सरकार ने जूडा को हड़ताल खत्म करने की दी चेतावनी, मंत्री सारंग ने कही बात

भोपाल, मध्यप्रदेश: अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल मामले में प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है।
सरकार ने जूडा को हड़ताल खत्म करने की दी चेतावनी
सरकार ने जूडा को हड़ताल खत्म करने की दी चेतावनीDeepika Pal - RE
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भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना संकट का दौर जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ संकट के माहौल में कई मुद्दे और मामले पनप रहे हैं जिस बीच प्रदेशभर में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल मामले में प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है। जिसमें हड़ताल खत्म करने की बात कही है।

चिकित्सा मंत्री सारंग ने बयान देते हुए कही बात

इस संबंध में, मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि, कोरोना और उससे होने वाली पोस्ट कोविड बीमारियों से अभी भी जंग जारी है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों का रवैया ब्लैकमेल करने जैसा है। हम उनकी छह में से 4 मांगे मान ली है। वेतन भी 60 से 70 हजार रुपए दे रहे हैं। इन सब के बावजूद प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के करीब 3 हजार से ज्यादा जूनियर डॉक्टर 31 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी, ओपीडी और वार्ड ड्यूटी बंद कर दी। उन्हें अपनी हठ धर्मिता छोड़ना होगा, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा।

मजबूरन करने पड़ेगी कार्रवाई - मंत्री विश्वास सारंग

इस संबंध में मंत्री विश्वास सारंग ने बयान में कहा कि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय समाज को सबसे ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, उस समय जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। मैंने निवेदन किया है। वह जल्द से जल्द काम पर वापस आए और यदि नहीं आते हैं, तो मजबूरन हमें निश्चित रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। मरीजों के साथ यदि नाइंसाफी होगी तो यह सहन करना मुश्किल रहेगा।

जूनियर डॉक्टरों ने सरकार के सामने रखी ये मांगे

इस संबंध में बताते चलें कि, बीते दिन 31 मई से प्रदेश भर के हजारों जूनियर डॉक्टरों हड़ताल पर बैठ गए हैं जिसके चलते स्वास्थ व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसे लेकर शिवराज सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। जिसमें जूनियर डॉक्टरों की स्टाइपेंड में 24 प्रतिशत की वृद्धि करने, हर साल वार्षिक 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी बेसिक स्टाइपेंड पर दिए जाने, पीजी करने के बाद 1 साल के ग्रामीण बांड को कोविड की ड्यूटी के बदले हटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएं, जिसमें जूडा के प्रतिनिधि भी शामिल हों आदि मांगें शामिल हैं।

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