भोपाल का प्रत्येक सरकारी कार्यालय बचाएगा दस फीसदी बिजली
भोपाल, मध्यप्रदेश। जिले का प्रत्येक सरकारी कार्यालय अब कम से कम दस प्रतिशत बिजली बचाएगा। इसकी जिम्मेदारी कार्यालय प्रभारी की होगी कि उसके अधीनस्थ बिजली बचाने में अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा रहे हैं या नहीं। आगामी दिनों में सरकारी कार्यालयों में खाली कुर्सियां होने के बाद पंखे और बल्ब ऑन रहने के दृश्य शायद आपको दिखाई न दें।
दरअसल, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है, इस अभियान के तहत उर्जा बचाने के लिए सबकों अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों को कम से कम दस फीसद उर्जा खपत बचाने का आग्रह किया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि सरकारी विभाग उर्जा विभाग के इस आग्रह को कितनी तवज्जों देंगे। इसके बाद भी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने अपनी तरफ से अच्छी पहल की है।
बिजली और सरकारी पैसा बचेगा :
सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारियों ने ऊर्जा साक्षरता अभियान को गंभीरता से लेकर बिजली की बचत की तो बिजली के साथ ही सरकारी पैसे की भी बचत होगी। मौजूदा समय में सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा कार्यालय के रखरखाव पर खर्च होता जिसमें बिजली बिल राशि का भुगतान बड़ा खर्चा है।
पहले भी हुए प्रयास, पर कुछ दिन में निकली हवा :
इससे पहले भी सरकारी कार्यालय में बिजली बचाने को लेकर प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन प्रयासों की कुछ दिन में हवा निकल गई। सरकारी कार्यालयों में अक्सर खाली कुर्सी होने के बाद भी बल्ब, एसी, पंखे ऑन देखे जा सकते हैं।
यह कहां ऊर्जा विकास निगम ने :
प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा के व्यय अपव्यय सम्बन्धित प्राथमिक जानकारी होना आवश्यक हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत समस्त शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा खपत में कम से कम 10 प्रतिशत विद्युत बचत तय करने का आग्रह किया गया है।
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