भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मुख्यमंत्री निवास में 'महिला स्व-सहायता समूह उन्मुखीकरण एवं संवाद कार्यक्रम' का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व-सहायता समूह उन्मुखीकरण एवं संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ कन्यापूजन कर किया है। बता दें कि, सीएम ने आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया है।
सीएम द्वारा महिला स्व-सहायता समूह उन्मुखीकरण एवं संवाद कार्यक्रम
CM ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल का किया शुभारंभ
मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण के साथ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी ने आजीविका मिशन के अंतर्गत तैयार किये गए विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया और जनता से ये उत्पाद खरीदने का आग्रह किया।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में आज आजीविका मिशन से जुड़कर स्वयं के साथ दूसरों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं सफल बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है।
सीएम ने आजीविका मिशन की महिलाओं से किया संवाद
सीएम से संवाद करते हुए बैतूल की रुपाली ठाकरे ने बताया- आजीविका मार्ट पोर्टल पर अपने उत्पाद बेच रहे हैं, इससे बिक्री करने में परेशानी नहीं होती। हमें 8 से 10 लाख का प्रोफिट 1 साल में हुआ है। अब हम दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।
स्व-सहायता समूह की बहन शहडोल जिले की मीरा ने मुख्यमंत्री के सम्मुख अपनी जिंदगी के संघर्ष की कहानी बताई, उन्होंने बताया- स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
सीएम के सम्मुख अपना अनुभव बांटते हुए रायसेन जिले की कृषि सखी आशा उइके ने बताया कि उन्होंने ढाई सौ महिलाओं को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया है। मेरे समूह को जिलास्तर पर जैविक खेती के लिए पुरस्कार मिला है। इसका श्रेय आजीविका मिशन को जाता है।
कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा-
सीएम निवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा- "आज हमने महिलाओं की सफलता की कहानी सुनी, यह केवल हमारी इन बहनों की नहीं, बल्कि ऐसी हजारों बहनों की सफलता की कहानियां हैं। मैं अपनी उन सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों, हमारा लक्ष्य है कि इस साल 2,550 करोड़ रुपये महिला स्वसहायता समूहों के खातों में बैंक लिंकेज के माध्यम से डाले जाएंगे, इसके अलावा सरकार की तरफ से भी 1,000 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी"
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