पुरूष नसबंदी पर CM कमलनाथ का फरमान: नो वर्क-नो पे

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार अपनी नई योजनाओं और वर्तमान में चल रही योजनाओं से आमजनता को लाभांवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को सही ढ़ंग से कार्य करने के लिए भी सख्त आदेश दे रही है इसके चलते ही हाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरूषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नया फैसला सुनाया है जिसमें संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची बनाने के लिए कहा है जिन्होंने साल 2019-20 में एक भी पुरुष की नसबंदी नहीं कराई है और जिनके खिलाफ कार्रवाई होने के साथ वेतन भी काटा जाएगा।

मुख्यमंत्री कमलनाथ का आदेश :

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 फरवरी को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि, प्रदेश में विगत वर्ष 2019-20 में केवल 0.5 प्रतिशत पुरुषों ने ही नसबंदी करायी जो निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है। जिसमें प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)ने प्रदेश के आयुक्त, जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा समेत स्वास्थ्य अधिकारियों (CHMO)को आदेश जारी करते हुए कहा कि, ऐसे सभी पुरुष बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (MPHW)s की लिस्ट बनाई जाए, जिन्होंने इस दौरान एक भी पुरुष की नसबंदी नहीं करवाई या कुछ काम ही नहीं किया। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को "शून्य कार्य आउटपुट '' का आधार मानकर उन पर काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू किया जाएगा। साथ ही आदेश के तहत इन MPHWs की सेवा समाप्त कर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 5 से 10 पुरुषों की नसबंदी कराना अनिवार्य किया गया है।

सुधार ना होने पर होगी सख्त कार्रवाई

वहीं साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि, यदि स्थिति में आगे भी सुधार नहीं होता है तो एमपीएचडब्ल्यू की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने वाले प्रस्तावों को संबंधित कलेक्टरों के माध्यम से भोपाल में एनएचएम मुख्यालय में भेजा जाएगा जहां से आगे की कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य निदेशालय भेज दिया जाएगा।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।