घोषणा के एक दिन बाद राजकीय कर्मचारियों के लिए एरियर्स के आदेश जारी
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Bhopal : घोषणा के एक दिन बाद राजकीय कर्मचारियों के लिए एरियर्स के आदेश जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश : ढ़ाई लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ देने छत्तीसगढ़ से मांगी सहमति। कर्मचारी बोले महंगाई भत्ते में केंद्र और राज्य की स्थिति में समानता जरूरी।
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भोपाल, मध्यप्रदेश। दिवाली के पूर्व राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते सहित रोकी गई वेतन वृद्धि का एरियर्स देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें नियमित के साथ स्थाई कर्मचारियोंं को भी लाभ मिलेगा। हालांकि पेंशनरों को फिलहाल भुगतान नहीं होगा। इसके लिए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से सहमति मांगी गई है।

शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए। इसके अनुसार 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक वित्तीय लाभ के लिए पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश के द्वारा जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि तो वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 एवं जनवरी 21 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है। उन्हें जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान 50 प्रतिशत किश्तों में होगा। प्रथम भुगतान माह नवम्बर एवं द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में होगा। 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देयराशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

विभागों सहित सभी निगमों में मिलेगा लाभ :

जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन के अधीन समस्त उपकृम, निगम मंडल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आयोग, विवि, संस्थाओं के कर्मी एवं स्वास्थ्य सेवकों और संविदा नियोजित सेवायुक्तों जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है। उनके संबंध में 30 जुलाई 2020 से निर्देश जारी करने के लिए लेख किया गया था। वन श्रेणियों के लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग निर्देश जारी कर सकेंगे। इधर कर्मचारियों ने एक बार फिर कहा कि केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ते में समानता लाना जरूरी है। वरिष्ठ कर्मचारी नेता भानु तिवारी के मुताबिक उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही केंद्र और राज्य के अंतर को पाटने का कार्य करेगी। पेंशनर्स नेता गणेशदत्त जोशी ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों का भी सरकार को ध्यान रखना होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से शीघ्र संवाद हो, ताकि वहां से सहमति के उपरांत पेंशनरों को एरियर्स का लाभ मिल सके और वह भी दीवाली का त्यौहार खुशी के साथ मना सकें।

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