सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत का नहीं हुआ निराकरण, शिकायत वापस लेने का बना रहे दबाव
ब्योहारी, मध्यप्रदेश। शिवराज सिंह सरकार की आमजन मानस को त्वरित न्याय देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में शुरू की गई अति लोकप्रिय योजना डायल 181 सीएम हेल्पलाइन जिसमें प्रदेश के लोगों की शिकायत दर्ज होने के बाद एक निश्चित समय-सीमा में समस्या का निराकरण करने शासन के विभागीय अमले को दायित्व सौंपा गया। लेकिन तानाशाह बने विभागीय अधिकारी शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण करने की बजाय उसे बहला-फुसला या धमकाकर जबरन शिकायत को बंद कराने का प्रयास किया जाता है। भाजपा सरकार की साख पर बट्टा लगाने सरकारी विभाग का भ्रष्ट अमला लगा हुआ है। आमजनता सरकार से सीधे न्याय की आस लिए अपनी शिकायत प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाते हुए त्वरित न्याय पाने की आशा पाल सीएम हेल्पलाइन में 181 डायल कर मिले शिकायत नंबर को सहेजे रहता है।
शिकायत को बंद करने का दबाव :
क्षेत्र का जनसाधारण सरकार की योजनाओं का लाभ पाने, अपने अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था व न्यायसंगत निराकरण के लिए मध्यप्रदेश शासन के पोर्टल सीएम, हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराता है जिसके लेवल एल-4 में पहुंचने के बाद शुरु होता है। विभाग के सम्बंधित अधिकारी-कर्मचारी का शिकायतकर्ता पर बिना निराकरण किये शिकायत को बंद कराने छल, बल, दाम दंड, भेद का दबाव बना शिकायत को बंद कराने का प्रयास किया जाता है। क्षेत्र में ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आये हैं, जिसमें जनसाधारण व्यक्ति के साथ न्यायसंगत कार्यवाही करने की जगह विभाग की हिटलरशाही हावी रहती है।
न्याय से वंचित है आमजन :
सीएम हेल्पलाइन की डायल 181 में शिकायत दर्ज कराने वाले राम तिवारी, बाबूलाल तिवारी, मुदरिया वसंत लोनी साखी प्रमोद कुमार वार्ड क्र. 09 महेंद्र द्विवेदी बसही, वेद प्रकाश सहित दर्जन भर लोगों ने बताया कि शिकायत का बिना निराकरण किये जबर्दस्ती कटाने का नाजायज दबाव विभाग के आलाधिकारियों द्वारा बनाया जाता है। यहां की 'यादातर शिकायतें नगरीय निकाय, पंचायत, राजस्व, जनपद, पुलिस आदि विभाग के पोर्टल में दर्ज होती है, जिसमें हितग्राही अपने हक अधिकार को पाने की आश पाले निराश रहता है। जिसका परिणाम भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार होंगे। यहां रुलिंग पार्टी के जनप्रतिनिधियों को अपनी ही सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना सीएम हेल्पलाइन की यथास्थिति से कोई सरोकार नहीं। डायल 181 में शिकायत के बाद भी न्याय से आमजन वंचित हैं जिससे शिवराज सरकार की साख पर बट्टा लग रहा है।
इनका कहना है :
अगर ऐसा है तो सम्बंधित विभाग के उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। डायल-181 सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत का लम्बे समय तक निराकरण बिना किये उलटा शिकायतकर्ता पर दबाव बना शिकायत को कटाने का प्रयास करने वाले दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होगी। मैं कलेक्टर से इस संबंध में बात करता हूं।
शरद कोल, विधायक, ब्यौहारी
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