चुनाव से पहले कांग्रेस ने उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार से की ये मांग
MP: मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा के नेता एक-दूसरे पर कटाक्ष कर रहे है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बयान देते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा है।
कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया
एमपी में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार पर आंकड़े जारी न करने का आरोप लगाया है और सरकार से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के साथियों के साथ की चर्चा :
मिली जानकारी के मुताबिक, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में शासकीय आवास पर मीडिया के साथियों के साथ चर्चा की, इस दौरान कहा कि, हमने मनमोहन सरकार के समय जातिगत जनगणना का काम किया था, सिर्फ रिपोर्ट जारी करना थी लेकिन पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया वह बताएं, जो हमने जातिगत जनगणना कराई उस पर भी रोक लगाने का काम किया है, आखिर जनगणना के आंकड़े जारी क्यो नहीं किए जा रहे।
जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग उठाई:
ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जगगणना की मांग उठाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने 2011 में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के साथ 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की मांग उठाई।
अरुण यादव ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई थी। इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। देश में 56 प्रतिशत से अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग की है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है।
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