जहां हवाई पट्टी बन सकती हैं, वहां प्राथमिकता से काम होंगे : इन्दर सिंह परमार

भोपाल, मध्यप्रदेश। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में बुधवार को विमानन विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में हवाई यातायात के विकास संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य मंत्री परमार ने कहा है कि जिन जिलों में हवाई पट्टियां या विमानतल बनाए जा सकते हैं, वहां प्राथमिकता से क्रियान्वयन करें।

सचिव विमानन विवेक पोरवाल ने बताया कि 52 जिलों में से 30 जिलो में विमानतल, हवाई पटिटयां उपलब्ध हैं। पोरवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में ग्वालियर से बैंगलौर, कोलकाता, जम्मू, तथा हैदराबाद रूट पर एवं जबलपुर से बिलासपुर रूट हवाई सेवाएं संचालित हो रही है। साथ ही राज्य शासन आरसीएस के तहत अन्य स्थानों को भी वायु सेवा से जोड़ने के लिये प्रयासरत हैं। इन्दौर विमानतल को कस्टम नोटिफाईड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इन्दौर विमानतल से अंतराष्ट्रीय कार्गो सेवा भी वर्तमान में चालू है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी की स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही स्थानीय निकायों को हवाई पार्किंग-लेण्डिंग सुविधा मिलना प्रारंभ हो जायेगी। ग्वालियर में वर्तमान में निर्मित एवं संचालित विमानतल के विस्तार एवं विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 57.952 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। उज्जैन में 27 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में उज्जैन हवाईपट्टी पर बड़े विमानों की लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हवाई पट्टी का विकास और विस्तार की परियोजना स्वीकृत करने का संकल्प पारित किया गया था, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रीवा में उतर सकेंगे बोइंग विमान :

रीवा के आस-पास काफी किलोमीटर के दायरे में कोई भी विमानतल उपलब्ध एवं संचालित नहीं है। रीवा में हवाई सेवाओं की अपार संभावनाएं हैं। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित एवं विस्तार करने के बाद बोइंग आदि जैसे बढ़े विमानों की आवाजाही सुलभ हो सकेगी। इससे रीवा शहर प्रदेश एवं देश के बड़े तथा प्रदेश से सटे उत्तरप्रदेश के विभिन्न शहरों से जुड़ सकेगा। प्राधिकरण द्वारा रीवा हवाई पट्टी को उड़ान योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने प्रथम चरण में वर्तमान में उपलब्ध लगभग 61.945 एकड़ शासकीय भूमि प्राधिकरण को उपलब्ध की गई है। साथ ही 290 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध करने संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं।