भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव (Madhya Pradesh Legislative Assembly elections) से पहले प्रदेश सरकार ने दागी अफसरों और कर्मचारियों के फाइल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग (Online Monitoring of File) के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। इस पोर्टल को सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) द्वारा तैयार किया गया है। मंत्रालय (Ministry) में आज दोपहर 1.15 बजे समीक्षा (Review) बैठक बुलाई गयी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) स्वयं करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने इस पोर्टल का विकास अभियोजन (Prosecution) की स्वीकृति के लिए किया है।
ऐसे करेगा पोर्टल काम :
विभाग द्वारा तैयार इस पोर्टल पर अभियोजन की फाइल कहां पर अटकी है कि जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यदि किसी अधिकारी ने फाइल को रोक क्र रखा है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकायुक्त (Lokayukta) में दर्ज लगभग सवा दो सौ प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) के करीब 90 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। इसके अलावा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और अन्य जांच एजेंसियों के मामले भी लंबित हैं।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।
