जनरल रावत के निधन के बाद अब केंद्र सरकार ने चुना नया 'CDS'
New CDS of India : भारत की भारतीय सशस्त्र बल (सेना) को अब अपना नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) मिल गया है। जी हां, आज बुधवार को भारत सरकार द्वारा नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है। इस स्थान के लिए लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को चुना गया है। अब से वह ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर कार्य करेंगे।
कौन होंगे नए CDS :
दरअसल, हाल ही में जनरल बिपिन रावत का निधन एक प्लेन क्रेश दुर्घटना के दौरान हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद से सैन्य मामलों के विभाग में सचिव या कहें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद खाली था। जिसके लिए जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी थी। नए CDS की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त, दोनों तरह के सैन्य अधिकारियों के नाम पर विचार किया था। क्योंकि, यह पद बिपिन रावत की मौत के बाद आठ दिसंबर 2021 से खाली था। वहीँ, अब सरकार ने इस पद के लिए लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को नियुक्त किया है। वह देश के दूसरे CDS होंगे और वह ही अब इस पद पर नियुक्त होने के बाद सेना से जुड़े लिए जाने वाले सभी फैसले लेंगे। वह देश में परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किये जा चुके हैं।
चौहान संभाल चुके यह पद :
बताते चलें, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति इस पद के लिए 1 सितंबर 2019 को हुई थी। इसके अलावा चौहान भारतीय सेना के DGMO का पद भी संभल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने साल 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहकर भी देश की सेवा की है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान लगभग 40 साल से ज्यादा से अपने करियर में कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की हैं। इतना ही नहीं उन्हें जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े व्यापक अनुभव है।
देश में पहली बार CDS की नियुक्ति :
जानकारी के लिए बता दें, साल 2019 में नरेंद्र मोदी के दोवारा प्रधानमंत्री बनने के बाद छह महीने के अंदर देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्ति का फैसला किया गया। उस समय देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को चुना गया था। बीजेपी सरकार के इस कदम को देश के सर्वोच्च सैन्य ढांचे में सबसे बड़े सुधार के तौर पर देखा गया था। देश की तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए इस पद की नियुक्ति की गई थी।
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