केरल। हाल ही में बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेश (CBI) जांच फ़िलहाल जारी है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में CBI की जांच पर बिना सरकार की अनुमति पर रोक लगा दी है। इसी राह चल कर अन्य कई राज्यों ने भी यही फैसला लिया। वहीं, अब केरल सरकार ने भी यही ऐलान कर दिया है।
केरल सरकार का बड़ा फैसला :
दरअसल, आज यानि बुधवार को केरल सरकार की तरफ से केरल में आगे आने वाले मामलों में CBI की जाँच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। यानि कि, किस भी मामले में यदि CBI जांच की मांग उठती है, तो जांच शुरू करने से पहले राज्य की पिनाराई विजयन सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि सरकार की तरफ से अनुमति मिलती है, तो ही जांच हो सकेगी। इस मामले पर केरल में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से ली वापस अनुमति :
बताते चलें, इससे पहले महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने भी हाल ही में फैसला लिया हैं कि, इन राज्यों में CBI जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना होगी। राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही राज्य में CBI की जांच शुरू हो सकेगी। सही शब्दों में कहे तो, गैर भाजपा शासित राज्यों में बिना सरकार की अनुमति के CBI जांच नहीं हो सकेगी। क्योंकि, केरल सरकार ने किसी भी मामले पर CBI जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।
CBI जांच से केरल सरकार नाराज :
खबरों के अनुसार, केरल सरकार लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में CBI के दखल देने से नाराज है और इसी दखल के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इस मामले में CBI जांच होने के बाद परियोजना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने CBI की जांच को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।
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