जेपी नड्डा ने भाजपा का घोषणा पत्र किया जारी
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मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जेपी नड्डा ने भाजपा का घोषणा पत्र किया जारी

मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया और कहा, हमें एक मजबूत मेघालय चाहिए, जो मजबूत बीजेपी से ही संभव है...
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मेघालय, भारत। चुनावी राज्‍यों में भाजपा अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किए जाने का दौर जारी है। अब आज मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है।

मेघालय के लिए घोषणापत्र पेश करते हुए खुशी हो रही :

भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबाेधन में कहा- मुझे यहां उपस्थित होकर और मेघालय के लिए घोषणापत्र पेश करते हुए खुशी हो रही है। मेघालय संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध राज्य है। राज्य के समृद्ध होने की बहुत गुंजाइश है, और हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा है और मेघालय भी इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि यहां भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा रहा है जो राज्य के विकास में बाधक रहा है।

स्पीड, स्केल और स्किल तीन पहलू हैं जिन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाना है। हमें राज्य के लिए बड़ी कल्पना करनी है - हम '𝐌𝐞𝐠𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐡𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚' की आकांक्षा रखते हैं। हमें एक मजबूत मेघालय चाहिए, जो मजबूत बीजेपी से ही संभव है!

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा

जेपी नड्डा के संबोधन की बातें-

  • हमने मेघालय में 7वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है। साथ ही, हम किसानों के लाभ के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता को 2,000 रुपये तक बढ़ाएंगे। हम बालिकाओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेंगे जो उन्हें रुपये का बांड प्रदान करेगा। उसके जन्म पर 50,000। महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

  • उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हम सालाना 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराएंगे। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उनमें कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

  • भूमिहीन किसानों को 3000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता और मछुआरों को 6000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना तय की गई है।

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