Jharkhand Land Scam Case : सीएम हेमंत सोरेन को आखिरी मौका! भूमि घोटाला मामले में ED का 7वां समन

हाइलाइट्स

• सीएम हेमंत सोरेन को ED का 7वां समन जारी।

• इससे पहले सीएम सोरेन को 6 बार किया था तलब।

• ED ने 2 दिनों का दिया समय।

ED 7th Summons to Jharkhand CM Hemant Soren : झारखंड। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। ईडी ने मुख्यमंत्री सोरेन को पीएमएलए के तहत झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया है। सीएम हेमंत से चल रहे भूमि घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज करने के सम्बन्ध में तलब किया गया है।

बयान दर्ज कराने की जगह करें तय :

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर दो दिनों की मोहलत दी है। इसके साथ ही बयान दर्ज कराने के लिए उनसे कहा गया है कि, वे चाहे तो 2 दिनों के भीतर जगह तय कर बयान दर्ज करा सकते है, क्योंकि कथित भूमि घोटाले मामले में उनका बयान दर्ज कराना बेहद आवश्यक है। इससे पहले ED ने सीएम हेमंत सोरेन को 6 बार समन जारी कर तालाब किया है लेकिन सीएम ने सीएम हेमंत सोरेन को ED के समन को अनदेखा किया है। इस बार उनके पास यह आखिरी मौका है, जिसमें बयान दर्ज कराने के लिए जगह और समय तय करने को कहा गया है।

मैं भगोड़ा नहीं हूं - झारखंड सीएम हेमंत सोरेन

एक पत्रकार वार्ता में सीएम सोरेन ने ED के समन पर पेश नहीं होने के जवाब में कहा, मैं भगोड़ा नहीं हूं। साथ ही पूछा कि क्या मैंने विदेश में शरण ले रखी है? अगर नहीं, तो सभी को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। ईडी भी कानून से भी ऊपर नहीं है। कोई भी सच्चाई छिपाए नहीं रख सकता। पूरा देश देख रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना है सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन राज्य में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के सत्ता में आने के बाद से विपक्ष इसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। हम आदिवासी हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। हम जानते हैं कि विपक्ष से कैसे निपटना है।

यह है मामला

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस मामले की जांच की जा रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि झारखंड में माफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इस मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में 2011 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 48 वर्षीय नेता से ईडी ने पिछले साल नवंबर में राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के एक अन्य मामले में पूछताछ की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।