कोरोना के बाद भारत ने विकास की गति बनाई : सीतारमण
कोरोना के बाद भारत ने विकास की गति बनाई : सीतारमणSocial Media

वित्त मंत्री : अगले बजट में दिखेगा आर्थिक वृद्धि दर व महंगाई में संतुलन, कोरोना के बाद बढ़ी विकास की गति

निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि काेरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट के बाद भारत ने दीर्घकालिक ढ़ाचागत सुधारो के साथ तात्कालिक आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर विकास को गति दी है।
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वाशिंगटन, दुनिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अपने 6 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMD) और विश्व बैंक की सालाना बैठक अटैंड की। यहां उनसे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में जानेमाने अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद ने अगले साल के बजट को लेकर एक सवाल पूछा। जिसके उत्तर में उन्होंने कई बातें कहीं। साथ ही अगले बजट में आर्थिक वृद्धि दर और महंगाई में संतुलन दिखने का दावा भी किया है। साथ ही उन्होंने काेरोना काल के बाद भारत द्वारा विकास की गति में सुधार की भी बात कही।

बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री का उत्तर :

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में जानेमाने अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद द्वारा पूछे गए अगले साल के बजट को लेकर सवाल पर उन्होंने जवाब में कहा,

'इस बारे में कुछ विशेष बता पाना अभी जल्दबाजी होगी। देश का अगला बजट बहुत ही सावधानी से बनाना होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के साथ उच्च महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिले। भारत इस समय धीमी विकास दर और उच्च महंगाई की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊर्जा की उच्च कीमतें निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है। महंगाई की चिंताओं से भी निपटना होगा, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि आप विकास दर को किस प्रकार बरकरार रखेंगे। अब यही देखना है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महामारी से उबरकर भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो गति पाई है, वह अगले साल भी कायम रहे। इसलिए इस बजट को बहुत ध्यानपूर्वक कुछ इस तरह बनाना होगा कि आर्थिक विकास दर की रफ्तार बरकरार रह सके।

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

भारत के विकास की गति में सुधार पर वित्त मंत्री का कहना :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के इतर जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में आज कहा कि, 'काेरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट के बाद भारत ने दीर्घकालिक ढ़ाचागत सुधारो के साथ तात्कालिक आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर विकास को गति दी है।' इसके अलावा इन दो दिवसीय बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण कई सत्रों में हस्तक्षेप भी करेंगी। इसी तरह के पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास, वैश्विक जोखिम और नीतिगत पहलाेें पर केन्द्रित था में सीतारमण ने अपने विचार रखे थे। उन्होंने भारत में रिकवारी की कहानी का उल्लेख करते हुये कहा कि, वर्ष 2020 में काेरोना महामारी के कारण हुयी भारी गिरावट के बाद भारत ने दीर्घकालिक सुधारों के जरिये अर्थव्यवस्था के लिए तात्कालिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर विकास के रफ्तार को गति दी है। उन्होंने जोखिम से निपटने के अनुभवों को बताते हुये नीतिगत सहयोग बढ़ाने की भी अपील की।

वैश्विक तनाव को लेकर वित्त मंत्री का कहना :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दूसरे सवाल के उत्तर में कहा कि, 'वैश्विक तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इस तनाव की वजह से ऊर्जा, खाद और खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इस पर हमारी नजर है और हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका दबाव लोगों पर न पड़े। ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई, ताकि भारतीयों को इसकी बढ़ती कीमतों का खामियाजा न भुगतना पड़े। भारत तेल जरूरतों का 85% आयात करता है। आयात पर निर्भरता से वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत पर सीधा पड़ता है। इस आयातित महंगाई से घरेलू मोर्चे पर कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है।'

वित्त मंत्री जेनेट येलेन के साथ की भेंट :

सीतारमण ने अमेरिकी की वित्त मंत्री जेनेट येलेन के साथ भेंट से बैठकों का यह सिलसिला शुरू किया। इसके बाद उन्होंने जापान के वित्त मंत्री शुनीची सुजुकी के साथ बैठक की। इसी क्रम में उन्होंने नीदरलैंड की वित्त मंत्री सिग्रिक काग के साथ बैठक की, जिसमे उन्होंने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रही जी 20 बैठक में शामिल होने के लिए नीदरलैंड को अतिथि देश के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। जी 20 ने ऋण, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और वैश्विक मसालों पर चर्चा की जाएगी। इसी तरह से श्रीमती सीतारमण ने दक्षिण कोरिया के आर्थिक और वित्त मंत्री चू क्यूंग हो के साथ और सऊदी अरब के वित्त राज्य मंत्री मोहम्मद अल जादान के साथ भी बैठक की। उन्होंने इन बैठकों में द्वीपक्षीय मसालों पर चर्चा की।

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